GST Rate Change: जीएसटी काउंसिलची 21 डिसेंबर 2024 रोजी होणारी बैठक भारताच्या आर्थिक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांचे प्रस्ताव आहेत जे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि व्यवसायावर प्रभाव टाकू शकतात.या मिटिंग मध्ये विशेषत: लाइफ इन्शुरन्स (Life Insurance) आणि हेल्थ इन्शुरन्स (Health Insurance) यांच्यावर लागू असलेल्या जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ शकतो.
त्याचबरोबर, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांसाठी (जसे की स्विगी, जोमैटो) यासाठी लागणारा जीएसटी दर कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्राहकांसाठी काही सेवांची किंमत कमी होऊ शकतात. परंतु, काही महागड्या वस्तूंवर जीएसटी दरात वाढ होण्याची शक्यता देखील आहे. या लेखात, जीएसटी काउंसिलच्या होणाऱ्या बैठकीतील सर्व महत्त्वाच्या निर्णय संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे.
लाइफ आणि हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटी कमी होणार का?
जीएसटी काउंसिलच्या या बैठकीत लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सवर जीएसटी कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. सध्या, या इन्शुरन्स पॉलिसीवर 18% जीएसटी लागू आहे, जो खूप जास्त आहे. मात्र, आगामी बैठकीत यावर सवलत दिली जाऊ शकते. GST Rate Change
विशेषतः, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीजवर जीएसटी पूर्णपणे कमी करण्याची शक्यता आहे. यामुळे, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेले किंवा मध्यमवर्गीय नागरिक हेल्थ इन्शुरन्स घेणे अधिक सुलभ होईल आणि त्यांच्या आरोग्य सेवांवरील खर्च कमी होईल.
स्विगी आणि जोमैटोवर जीएसटी कमी होणार?
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांवर जीएसटी दर कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या स्विगी आणि जोमैटो सारख्या कंपन्यांवर 18% जीएसटी लागू आहे, परंतु यामध्ये 13% घट होऊन 5% होण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे ग्राहकांना फूड डिलिव्हरी सेवेवर अधिक कमी खर्च होईल.
यावर लागू असलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रद्द केला जाऊ शकतो, म्हणजे कंपन्यांना जीएसटी परत मिळणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांना काही प्रमाणात नुकसान होईल, परंतु ग्राहकांसाठी हे फायद्याचे असू शकते. यामुळे, ग्राहकांना स्विगी आणि जोमैटो सारख्या फूड डिलिव्हरी सेवा कमी दरात मिळू शकतील.
महागडी वस्तूंवर जीएसटी वाढणार?
याच बैठकीत काही महागड्या वस्तूंवर जीएसटी दर वाढवण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, 15,000 रुपयांपेक्षा महागड्या घड्याळांवर जीएसटी दर 18% वरून 28% वाढवला जाऊ शकतो. यामुळे, महागड्या आणि लक्झरी वस्तू खरेदी करणाऱ्यांना अधिक कर भार भरण्याची आवश्यकता असेल. याशिवाय, 25,000 रुपयांपेक्षा महाग शूज आणि इतर लक्झरी वस्तूंवरही जीएसटी दर वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. यामुळे या वस्तू खरेदी करणे अधिक महाग होईल, आणि ग्राहकांना फक्त अशा वस्तूवरील खर्च वाढेल. GST Rate Change
इतर वस्तूंवर जीएसटी कमी होणार?
अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचे प्रस्ताव आहेत. उदा. 20 लीटर पॅक्ड पाणी, सायकल आणि एक्ससाइज नोटबुक्स यावर जीएसटी कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. सध्याच्या 18% जीएसटीवर 5% पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. सायकल आणि एक्ससाइज नोटबुक्सवर देखील सध्याच्या 12% जीएसटीला घटवून 5% केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे या वस्तू सामान्य ग्राहकांना कमी दरात मिळू शकतील, आणि समाजातील अनेक लोकांनाही या वस्तू सहज मिळू शकतील.
जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
जीएसटी काउंसिलच्या या बैठकीत केवळ वस्तूंच्या जीएसटी दरांमध्येच बदल होणार नाही, तर त्यासोबतच काही सेवांवर देखील विचार केला जाऊ शकतो. जसे, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वर जीएसटी लागू करण्यावर चर्चा होणार आहे. यामुळे, विमान सेवा उद्योगावर थोडा कर भार वाढू शकतो. तसेच, टर्म इन्शुरन्स पॉलिसीजवरील 18% जीएसटी पूर्णपणे रद्द केला जाऊ शकतो. यामुळे, लोकांना सुलभ आणि स्वस्त जीवन विमा पॉलिसी मिळू शकतील.
जीएसटी रेट्समध्ये बदलांची कारणे आणि उद्देश
जीएसटी काउंसिल या बैठकीत जीएसटी दरांचा फेरबदल करण्याची मुख्य कारणं म्हणजे कर प्रणालीमध्ये तर्कसंगतता आणणे आणि विविध वस्तू व सेवांवरील कर लोड कमीत कमी करणे. काही वस्तूंवर जीएसटी कमी केल्याने सामान्य नागरिकांना आर्थिक बचत होईल, आणि यामुळे उद्योग क्षेत्रावरही सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळवता येईल, आणि याचा फायदा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी होईल. GST Rate Change
जीएसटी काउंसिलची बैठक
जीएसटी काउंसिलची या बैठक भारताच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीमध्ये होणाऱ्या निर्णयांची भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडणार आहे. जीएसटी दरांमध्ये बदलामुळे व्यापारी, उद्योग आणि सामान्य नागरिक यांच्या दृष्टीने अनेक संधी आणि आव्हाने निर्माण होणार आहेत.
निष्कर्ष: GST Rate Change
जीएसटी काउंसिलच्या 21 डिसेंबर 2024 च्या बैठकीतील निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटी कमी होण्याची संभावना आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना सुलभपणे या पॉलिसीज मिळू शकतील.
त्याचबरोबर, स्विगी आणि जोमैटो सारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांवर जीएसटी कमी होण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ग्राहकांना फूड डिलिव्हरी सेवांवर कमी खर्च होईल. परंतु, महागड्या वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लक्झरी वस्तू खरेदी करणाऱ्यांवर अधिक कर भार पडू शकतो.
GST Rate Change अधिक माहितीसाठी: GST Council Official Website
Table of Contents