Digital Address System: भारताने आधीच आधार कार्ड द्वारे नागरिकांची ओळख डिजिटल स्वरूपात निश्चित केली आहे आणि UPI द्वारे डिजिटल पेमेंट सुलभ केले आहे. आता सरकार आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे, प्रत्येक भारतीय पत्त्यासाठी एक खास डिजिटल आयडी देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे शासकीय योजना, सरकारी सेवा, पार्सल डिलिव्हरी, कुरिअर, किंवा इतर कोणतीही सेवा योग्य ठिकाणी आणि वेळी पोहोचवणं अधिक अचूक आणि वेगवान होईल.
सध्या पत्ते लिहिताना अनेक चुका होतात किंवा ते अस्पष्ट असतात, त्यामुळे गैरसमज आणि विलंब होतो. ही नवीन डिजिटल प्रणाली नागरिकांच्या पत्त्यांची शुद्धता आणि गोपनीयता दोन्ही सुनिश्चित करेल. या बदलामुळे भारताचा डिजिटल पायाभूत संरचनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होणार आहे.
आता हाच बदल का गरजेचा ठरतोय?
ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, फूड डिलिव्हरी, आणि कुरिअर सेवा यांसारख्या सुविधा प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. मात्र त्याचवेळी भारतातील पत्ते लिहिण्याची पद्धत अजूनही बरीच असंघटित आहे. अनेक वेळा पत्ते अस्पष्ट, अपूर्ण किंवा अनधिकृत स्वरूपात लिहिले जातात, उदाहरणार्थ “बसस्टॉपसमोर”, “मारुती मंदिराशेजारी” अशा पद्धतीने. यामुळे वस्तू पोहोचवताना अनेक वेळा चुकीच्या ठिकाणी जातात किंवा वेळेवर पोहचत नाहीत.
संशोधनानुसार, चुकीच्या पत्त्यांमुळे देशाला दरवर्षी अंदाजे $10 ते $14 अब्ज नुकसान होते, जे भारताच्या GDP च्या जवळपास 0.5% आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल पत्त्यांची गरज अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. ही प्रणाली केवळ आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त नाही तर नागरिकांसाठीही सोयीची आणि सुरक्षित ठरेल.
नक्की काय बदलणार आहे?
सरकार एक Digital Address System तयार करत आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक पत्त्यासाठी ठरावीक आणि मान्यताप्राप्त पद्धतीने नोंद केली जाईल. या सिस्टममध्ये एकमेकांच्या संमतीशिवाय पत्त्याची माहिती शेअर होणार नाही.
नागरिकांच्या गोपनीयतेचं संरक्षण हे या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही प्रणाली एकाचवेळी सुरक्षित, पारदर्शक आणि सुसंगत असेल. डिजिटल पद्धतीने पत्ता शेअर करताना प्रत्येक वेळी नागरिकाची स्पष्ट परवानगी घेणं बंधनकारक असेल.
ह्या सिस्टमचा एक मसुदा लवकरच जनतेसमोर मांडला जाणार आहे आणि वर्षाअखेरीस त्याचा अंतिम आराखडा तयार केला जाईल. या प्रणालीसाठी संसदेत नवीन कायदा सुद्धा सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे संपूर्ण देशात एकसंध पत्त्यांची डिजिटल व्यवस्था निर्माण होईल.
‘DIGIPIN’ म्हणजे काय?
या नव्या डिजिटल पत्ता प्रणालीतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे DIGIPIN, म्हणजेच Digital Postal Index Number. हे सध्याच्या PIN कोडप्रमाणेच कार्य करेल, पण त्याहूनही अधिक अचूकता आणि वैयक्तिकता असेल. DIGIPIN हा 10 अक्षरांचा अल्फान्यूमेरिक कोड असेल, जो कोणत्याही घराचे, दुकानाचे किंवा इमारतीचे भौगोलिक स्थान (GPS लोकेशन) दर्शवेल.
पारंपरिक पत्ते अपूर्ण किंवा असमर्थ असलेल्या ठिकाणी – जसे की दुर्गम ग्रामीण भाग, डोंगराळ प्रदेश, वस्तीविहीन परिसर, किंवा जंगलातील वस्त्या, DIGIPIN खूप उपयुक्त ठरेल. प्रत्येक स्थळासाठी एक विशेष आणि अद्वितीय पत्ता असणे हे डिजिटल व्यवहार, सेवा आणि सुरक्षा यासाठी अतिशय आवश्यक ठरेल.
भविष्यात DIGIPIN वापरून फक्त एका क्लिकवर तुमचं अचूक लोकेशन कोणत्याही सेवेला कळू शकणार आहे.
पुढचे पाऊल काय असणार?
या प्रकल्पाचा पहिला मसुदा लवकरच जनतेसाठी प्रसिद्ध केला जाणार असून, नागरिकांनी त्यावर आपले अभिप्राय देण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारचा हेतू वर्षाअखेरीस अंतिम रूपात हा डिजिटल पत्ता प्रणाली सुरु करण्याचा आहे. त्यासाठी संसदेत हिवाळी अधिवेशनात एक विशेष कायदाही सादर केला जाऊ शकतो.
हा कायदा DIGIPIN आणि Digital Address System व्यवस्थापनासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करेल. आधार आणि UPI प्रमाणेच ही प्रणालीही भविष्यात दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनणार आहे. नागरिकांना सरकारी सेवा, टपाल, रेशन, बँकिंग सुविधा यामध्ये मोठी सोय होणार आहे. भारताचा डिजिटल विकास अधिक वेगवान आणि सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
Digital Address System
ही डिजिटल पत्ता प्रणाली (Digital Address System) म्हणजे भारताच्या डिजिटल क्रांतीतील एक क्रांतिकारी आणि अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे फक्त शहरांतील नव्हे तर गावांतील, दुर्गम भागांतील लोकांनाही अचूक ओळख आणि सेवा मिळवणं शक्य होईल.
DIGIPIN मुळे प्रत्येक नागरिकाचा पत्ता जागतिक स्तरावर वैध आणि ट्रेस करण्यायोग्य होईल. ही योजना सुरु झाल्यानंतर आधार आणि UPI प्रमाणेच तिचा उपयोग शासकीय सेवांपासून खासगी व्यवहारांपर्यंत सर्वत्र होणार आहे. यामुळे भारत डिजिटल इंडिया व्हिजनच्या आणखी एक पायरीवर पोहोचेल.
नागरिकांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेऊन आपले अभिप्राय देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही प्रणाली भविष्यातील प्रत्येक व्यवहाराचा पाया बनू शकते.
Digital Address System Useful Link: https://www.mygov.in/
Table of Contents