One Nation One Election Details: भारत सरकारने एक महत्वाकांक्षी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रिया संपूर्णपणे बदलू शकते. “एक देश, एक चुनाव” ही योजना आता अधिक प्रगल्भ बनली आहे आणि यावर केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे.
२०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेला जोरदार पाठिंबा दर्शवला आहे आणि आता या योजनेसाठी दोन महत्त्वपूर्ण विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. “एक देश, एक चुनाव” योजनेच्या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी आयोजित केल्या जातील, ज्यामुळे निवडणुकींच्या प्रक्रियेत अनेक मोठे बदल होतील.
या (One Nation One Election Details) योजनेंचे मुख्य उद्दिष्ट भारतातील निवडणुकीच्या प्रक्रियेला अधिक सुव्यवस्थित आणि खर्च कमी करणारे बनविणे आहे. यासह प्रशासनाच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्याचा विचार आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने या योजनेची घोषणा केली होती आणि आता सरकारने या योजनेला मूर्त रूप देण्याची दिशा निश्चित केली आहे.
“एक देश, एक चुनाव” कशाप्रकारे कार्यान्वित होईल?
“एक देश एक चुनाव” या योजनेंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी आयोजित केल्या जातील. यामुळे निवडणुकीच्या खर्चात बचत होईल, निवडणुकींची प्रक्रिया अधिक सुसंगत होईल आणि देशातील निवडणूक कार्यवाहीला गती मिळेल. योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया साधी नसली तरीही ती अत्यंत प्रभावी होईल.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला एका वेळी दोन्ही निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या बाबी समजून उमेदवारी निवडण्याची संधी मिळेल. यामुळे यापूर्वी निवडणुकीच्या बाबतीत होणाऱ्या अडचणी आणि विलंब कमी होण्याची शक्यता आहे. “एक देश, एक चुनाव” (One Nation One Election Details) योजनेला लागू करण्यासाठी काही महत्त्वाचे विधेयके मंजूर करणे आवश्यक आहे, जे यापुढे संसदेच्या मंजुरीसाठी प्रस्तुत केली जातील.
योजना राबवण्यासाठी किती वेळ लागेल?
समक्रमित निवडणुका घेण्याच्या या योजनेंची अंमलबजावणी करण्यासाठी निश्चितच काही वर्षे लागतील. यासाठी सर्वप्रथम दोन महत्त्वाचे विधेयक संसदेत मंजूर केले जाणे आवश्यक आहे. या विधेयकांच्या पारित होण्यासोबतच निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी अधिक आधिकारिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होईल. तथापि, संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर, अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल.
या (One Nation One Election Details) योजनेंतर्गत, लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रपती एक ठराविक “नियुक्त दिनांक” जाहीर करतील, जेणेकरून राज्य विधानसभा निवडणुका त्या दिनांकावर एकत्रित केली जाऊ शकतील. यानंतर राज्य विधानसभा निवडणुका त्या दिनांकानुसार सुसंगत होऊन लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीसमान संपुष्टात येतील. ही प्रक्रिया २०३४ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. २०२९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतरच या प्रक्रिया सुरू होईल.
निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण रोल
निवडणूक आयोग (ECI) या ऐतिहासिक योजनेंची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर नवीन इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVMs) आणि इतर आवश्यक संसाधनांची खरेदी करण्याची गरज असेल. विशेषतः EVMs ची संख्या दुप्पट करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, ज्यासाठी आयोगाला किमान २ ते ३ वर्षांचा कालावधी आवश्यक असेल.
यासाठी निवडणूक आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर उपकरणांची खरेदी केली पाहिजे, ज्यात कच्चा माल, चिप्स आणि इतर घटकांचा समावेश असेल. आयोगाने किमान ७ ते ८ महिने त्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी तयारी करावी लागेल. यामुळे ईव्हीएमच्या निर्मितीसाठी तयारी करत असलेल्या कंपन्यांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक होईल.
“एक देश, एक चुनाव” योजना – तांत्रिक आव्हाने
समक्रमित निवडणुका घेणे ही एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया असेल. यासाठी निवडणुकीच्या यंत्रणेला अनेक तांत्रिक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. यामध्ये EVMs ची उपलब्धता, मतदानाची तयारी, सुरक्षा उपाययोजना आणि प्रचार यांचे व्यवस्थापन यांचा समावेश होईल.
निवडणुका एकाच वेळी घेणं म्हणजे प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा सीटसाठी स्वतंत्र ईव्हीएमची आवश्यकता. यासाठी ईव्हीएमची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढवावी लागेल. यासाठी आवश्यक सर्व तांत्रिक संसाधनांची पूर्वतयारी होणे गरजेचे आहे. याशिवाय प्रचार वेळापत्रक सुसंगत करणे, राजकीय पक्षांना समान व्यासपीठ मिळवून देणे आणि मतदारांना योग्य माहिती पोहचवणे हे देखील महत्त्वाचे आहे.
समर्थक आणि विरोधकांचे दृषटिकोन
“एक देश, एक चुनाव” या योजनेला लोकांच्या विविध गटांकडून विविध प्रतिक्रियांचा सामना करावा लागत आहे. काही लोक या योजनेला अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने पाहतात, कारण ते म्हणतात की यामुळे निवडणुकींचा खर्च कमी होईल, प्रचारात एकसारखे संधी मिळतील आणि प्रशासनातील कसरत कमी होईल. यामुळे देशात राजकीय स्थिरता निर्माण होईल, असे ते मानतात.
दुसरीकडे, या (One Nation One Election Details) योजनेला विरोध करणारे अनेक राजकीय पक्ष आणि विचारवंत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की या योजनेमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर बडगा उठवला जाईल. राज्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा हक्क राहणार नाही आणि केंद्रीय सरकारचा दबाव वाढेल. त्यांना भिती आहे की एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या विषयावर संतुलन राहणार नाही.
निष्कर्ष: One Nation One Election Details
“एक देश, एक चुनाव” योजना भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवू शकते. २०३४ पर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, या प्रक्रियेसाठी काही महत्त्वाच्या तांत्रिक, लॉजिस्टिक आणि प्रशासनिक अडचणी असू शकतात. यासाठी सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला योग्य तयारी करावी लागेल.
त्यानुसार, आगामी काही वर्षांत, भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेत मोठे बदल घडू शकतात आणि यामुळे देशातील राजकीय जीवन अधिक सुस्थिर, सुव्यवस्थित आणि खर्चिकदृष्ट्या प्रभावी होईल.
One Nation One Election in Marathi: Election Commission of India Official Website
Table of Contents