PM Fasal Bima Yojana Update: भारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या पिकांचे संरक्षण महत्वाचे असते, आणि यासाठी केंद्र सरकारने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण दिले जाते. पण, एक समस्या मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या समोर कायम उभी राहते ती म्हणजे शेती मधील झालेल्या नुकसानीची पीक विमा भरपाई उशीराने मिळणे.
या समस्येवर केंद्र सरकारने सध्या एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना 12% व्याजासह विमा रक्कम मिळणार आहे. आता, शेतकऱ्यांना आपल्या नुकसानीसाठी त्वरित आणि योग्य भरपाई मिळेल, आणि विमा कंपन्या आणि राज्य सरकार जरी नुकसान भरपाई देण्यास विलंब करीत असेल तर त्या रक्कमेवर 12% वार्षिक व्याज लागू होईल.
सॅटेलाईट आधारित पिक मूल्यांकन प्रणाली
पूर्वी शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचा आढावा फक्त प्रत्यक्ष साइट निरीक्षणावर आधारित होता. म्हणजेच, तज्ञ लोक पिकांची कापणी करून, त्याची स्थिती तपासूनच नुकसानाचे प्रमाण ठरवत होते. पण आता केंद्र सरकारने एक महत्वाचा बदल जाहीर केला आहे. पिकांच्या नुकसानीचा आढावा सॅटेलाईट आधारित प्रणालीद्वारे केला जाणार आहे. याला रिमोट सेंसिंग असे म्हणतात.

रिमोट सेंसिंगमध्ये, शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर प्रत्यक्ष भेट देण्याची आवश्यकता नाही. सॅटेलाईटच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या पिकांची स्थिती तपासली जाऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य आणि वेळेवर नुकसान भरपाई मिळणे अधिक सोपे होईल.
फसल बीमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना भरपाई
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश, शेतकऱ्यांची पिके नैसर्गिक कारणाने नष्ट झाली तर त्याबदल्यात नुकसान भरपाई मिळवून देणे आहे. या योजनेअंर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 1.7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विमा भरपाई दिली गेली आहे.
शेतकऱ्यांची विमा भरपाई त्वरित दिली नसल्यामुळे अनेक तक्रारी विमा कंपनीकडे आल्या आहेत. कारण विविध कारणांमुळे विमा रक्कमेचा विलंब होत होता. उदाहरणार्थ, काही राज्ये आपला प्रीमियम, सबसिडी भाग कंपनीला पुरवण्यात विलंब करत होत्या किंवा विमा कंपनी आणि राज्य सरकार यांच्यामधी डेटा मिळवण्यासंबंधी बऱ्याच अडचणी येत असतात.
नवीन नियम: त्वरित भरपाई आणि 12% व्याज
केंद्र सरकारने या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता, राज्य सरकारांना विमा भरपाई 30 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे अनिवार्य केले आहे. जर ही वेळ निघून गेली, तर विमा कंपन्या कडून शेतकऱ्यांना 12% वार्षिक व्याज देणे बंधनकारक होईल. हे 12% व्याज शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची भरपाई देताना अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून जोडले जाईल.
राष्ट्रीय कृषी विमा पोर्टल आणि DigiClaim प्लॅटफॉर्म
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विमा क्लेम पारदर्शकतेसाठी अनेक नवीन उपाय जाहीर केले आहेत. त्यात राष्ट्रीय कृषी विमा पोर्टल आणि DigiClaim प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा क्लेम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल, आणि सर्व प्रक्रियांची माहिती एका पोर्टलवर उपलब्ध होईल.
DigiClaim प्रणाली 2023 च्या खरीफ हंगामापासून कार्यान्वित झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या विमा क्लेमची स्थिती ट्रॅक करता येईल आणि ते थेट डिजिटल पद्धतीने क्लेम घेतला जाऊ शकतो.
कृषी रक्षक पोर्टल आणि टोल-फ्री हेल्पलाइन
याशिवाय, शेतकऱ्यांना आपले विमा संबंधित तक्रारी सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी रक्षक पोर्टल सुरु केले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना 24×7 मदतीसाठी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 देखील उपलब्ध आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विमा संबंधित तक्रारी आणि प्रश्न लवकर सोडवता येतात.

शेतकऱ्यांचे प्रीमियम दर:
कृषी विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रीमियम दर विविध प्रकारच्या पिकांनुसार वेगवेगळे असतात: PM Fasal Bima Yojana Update
- खरीफ पिकांसाठी 2% प्रीमियम
- रब्बी पिकांसाठी 1.5% प्रीमियम
- वाणिज्यिक आणि बागायती पिकांसाठी 5% प्रीमियम
PM Fasal Bima Yojana Update
या नवीन नियम आणि तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी त्वरित आणि प्रभावी मदत मिळणार आहे. तसेच, सॅटेलाईट आधारित पद्धतीच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना अधिक विश्वास आणि सुरक्षा मिळेल. या सगळ्या सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य आणि विमा प्राप्त होईल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेतकऱ्यांना इतर विमा संबंधित समस्या किंवा तक्रारीसाठी कृषी रक्षक पोर्टल आणि टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 देखील उपलब्ध आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्यांचे समाधान लवकर मिळू शकते.
PM Fasal Bima Yojana Update अधिक माहितीसाठी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
Table of Contents