PM Kisan Yojana Update: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे 9 कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी, सरकारने त्यांच्या विविध मागण्यांवर विचार सुरू केला आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील प्रमुख तज्ञांसोबत बैठकीचे आयोजन केले. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या आणि विशेषत: पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट करण्याच्या मागणीवर जोर दिला. हा निर्णय घेण्याचा सरकार विचार करत आहे आणि 2025 च्या बजेटमध्ये पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट होण्याची मोठी शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारकडून चर्चा
कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी तज्ञांची एक महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या व मागण्या चर्चिल्या गेल्या, आणि त्यात पीएम किसान योजनेच्या रकमेचा विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. (PM Kisan Yojana Update)
शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी म्हणजे पीएम किसान रक्कम दुप्पट करून 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपये केले जावेत ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईल. यासाठी पीएम किसान योजनेच्या सध्याच्या 6,000 रुपयांची रक्कम दुप्पट करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
पीएम किसान योजनेचा प्रभाव: शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर
पीएम किसान योजना ही सरकारने, शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक अत्यंत लोकप्रिय योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, 9.4 कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सरकारने या योजनेची 18 वा हप्ता रक्कम 20,000 कोटी रुपये 9.4 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. जर आगामी बजेटमध्ये सरकार पीएम किसान योजनेची रक्कम दुप्पट करेल तर याचा थेट फायदा सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांना होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
सरकारचे धोरण: रक्कम दुप्पट करण्याची शक्यता
2024 च्या आगामी केंद्रीय बजेटमध्ये पीएम किसान योजनेतील रक्कम दुप्पट होण्याची मोठी शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, सरकार त्याच्या पुढील निर्णयात 6,000 रुपयांच्या बजेटमध्ये वाढ करून 12,000 रुपयांचे योगदान देऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळेल. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कृषी व्यवसायास चालना देणे, पिकांची लागवड करणे आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक निधी मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांचे महत्त्व
या बैठकीत, शेतकऱ्यांनी काही इतर मागण्या देखील सरकारकडून केल्या. त्यात मुख्य मागणी म्हणजे कृषी कर्जांवरील व्याज दर कमी करून एक टक्क्यावर आणावा. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि औषधांवर GST काढून टाकावा अशी मागणी केली. या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर कमी परिणाम करू शकतात आणि त्यांचे आर्थिक भार कमी करू शकतात.
भारतीय किसान युनियन (BKU) ने किमान समर्थन किंमतीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. MSP मध्ये जमीन भाडे, कृषी मजुरी आणि पिकांचे काढणीनंतरचे खर्च यांचा समावेश करावा अशी शिफारस केली गेली आहे. (PM Kisan Yojana Update)
याबरोबरच, सरकारने एक लक्ष वेधून घेणारा प्रस्ताव मांडला, त्यात प्रत्येक वर्षी कृषी क्षेत्रात लक्षवेधी गुंतवणूक करणे आणि विशेषतः गहू, सोयाबीन, आणि मोहरी या पिकांमध्ये लक्ष केंद्रित करणे हे समाविष्ट आहे. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर कृषी उत्पादनात वाढ होईल. शेतकऱ्यांना जास्त फायदा मिळावा यासाठी कृषी कर्जांची किमत कमी करणे, किमान समर्थन किंमत (MSP) प्रणालीत सुधारणा करणे यावर चर्चा केली गेली.
कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक धोरण
कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एक लक्ष ठेवले की, सरकारने पुढील 8 वर्षांमध्ये पिकांच्या विशेष प्रकारांमध्ये लक्ष केंद्रीत करून गुंतवणूक करावी. विशेषत: गहू, सोयाबीन, आणि मोहरी यांसारख्या पिकांमध्ये सरकारी गुंतवणुकीची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून केली गेली आहे. यासाठी सरकारने प्रत्येक वर्षी कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून हजारों कोटी रुपये गुंतवले पाहिजेत.
तसेच, (PM Kisan Yojana Update) टिकाऊ आणि सेंद्रिय कृषी पद्धतींवर जोर देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसाठी जास्त प्रमाणात सरकारी योजनांची अंमलबजावणी ही अधिक फायदेशीर ठरू शकते. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने अधिक विचारशील धोरण राबविणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास हाच भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा एक मुख्य घटक असावा लागेल. म्हणूनच, शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अधिक अनुकूल धोरण तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दुसऱ्या बाजूला, शेतकऱ्यांना योजनेतील अधिक नफ्याचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी उत्पादन पद्धती बदलण्याचे, सेंद्रिय शेतकीला प्रोत्साहन देण्याचे आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर जोर देण्याचे महत्वाचे आहे. त्यासाठी सरकारने अधिक चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
PM Kisan Yojana चा भविष्यातील धोरण
सरकारच्या आगामी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठे बदल होऊ शकतात. जर पीएम किसान योजनेतील रक्कम दुप्पट केली, तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. यामुळे कृषी क्षेत्राची स्थितीही सुधारू शकेल. मात्र, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: PM Kisan Yojana Update
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजनेतील रक्कम दुप्पट करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांच्या आयुष्यात सुधारणा होईल. याशिवाय, इतर सुधारणांमध्ये किमान समर्थन किंमत, कृषी कर्जावर व्याज कमी करणे, आणि GST मध्ये सुधारणा करणे या मुद्द्यांवर सरकारने विचार केला पाहिजे. एकंदरित, 2025 च्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणे, त्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी खूप महत्त्वाचे ठरेल.
Sources: PM Kisan Yojana Official Website Kisan Welfare News
Table of Contents