प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) – भारतातील आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण विकासाची नवी दिशा.

PMVKY: प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) ही आदिवासी समुदायांच्या विशेष गरजा ओळखून त्यांचे सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्वपूर्ण योजना आहे. 28 ऑक्टोबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना भारतातील 8.9% जनसंख्या असलेल्या आदिवासी समुदायांच्या विकासासाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यास उद्दिष्ट आहे.

“सरकार आपल्या सर्वात मागासलेल्यांपर्यंत प्रत्येक योजना पोहोचावी यासाठी प्रचंड प्रयत्नशील आहे. आता कोणताही मागास भाऊ किंवा बहीण सरकारच्या योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत.”
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भारतभर पसरलेल्या 700 हून अधिक अनुसूचित जमातींच्या भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन या योजनेत विविध योजना आणि उपाययोजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी समुदायांना आर्थिक सहाय्य, रोजगार संधी आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून सशक्त बनविणे आहे.

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजनेच्या प्रमुख घटकांची माहिती

योजनेत एकूण सहा मुख्य घटकांचा समावेश आहे, ज्यामुळे विविध स्तरांवर आदिवासी समुदायांना लाभ मिळणार आहे. यामध्ये गावविकास, गरजू आदिवासी समूहांच्या विकासासाठी विशेष योजना, आणि शिक्षण व आरोग्य विषयक प्रकल्पांचा समावेश आहे.

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) अंतर्गत 36,428 आदिवासी बहुल गावांचे सर्वांगीण विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत रस्ते, टेलिकॉम, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छता यासारख्या आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे काम होणार आहे. प्रत्येक गावासाठी ₹20.38 लाखाचा निधी वितरित केला जात असून, 2025-26 पर्यंत ₹7,276 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. जुलै 2024 पर्यंत सुमारे 16,000 गावांसाठी योजनांचा प्रारंभ झालेला आहे आणि ₹2,283 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे.

2. विशेष दुर्लभ आदिवासी गटांचा (PVTG) विकास

Also Read:- Free Tractors Scheme: महाराष्ट्र शासनाची मोफत ट्रॅक्टर योजना: शेतकऱ्यांसाठी नवा दिलासा, 80% अनुदान दिले जाणार.

ही योजना विशेष दुर्लभ आदिवासी समूहांच्या सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन व त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आहे. या गटांसाठी सुरक्षित निवास, स्वच्छ पाणी, आरोग्य, शिक्षण, आणि पोषण सेवांची पूर्तता करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी तीन वर्षांत ₹15,000 कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. एक व्यापक जनजागृती मोहिम सुरू असून, 100 जिल्ह्यांमधील 500 ब्लॉक आणि 15,000 पेक्षा अधिक PVTG वस्तीपर्यंत पोहोचून त्यांना हक्काचे लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

3. आदिवासी संशोधन संस्थांना सहकार्य

आदिवासी संशोधन संस्थांना या योजनेतून आर्थिक सहकार्य दिले जाते. आदिवासी समुदायांच्या संशोधन, दस्तऐवजीकरण, आणि सांस्कृतिक माहिती संकलनासाठी राज्य सरकारांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

4. पूर्व-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती

पूर्व-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांना IX आणि X वर्गासाठी उपलब्ध आहे. ज्यांचे पालकांचे उत्पन्न ₹2.50 लाखांपर्यंत आहे अशा विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. यासाठी सरकारतर्फे विविध राज्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

5. पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती

पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना शालेय शिक्षणानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मिळते. आर्थिक ताण कमी करून शिक्षण चालू ठेवण्यास मदत मिळते. केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यांमध्ये या शिष्यवृत्तीचा 90% तर इतर राज्यांमध्ये 75% हिस्सा भरते.

6. प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी प्रशासनिक सहाय्य

PMVKY अंतर्गत प्रत्येक राज्यात प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग स्थापन केला जातो ज्यामुळे आदिवासी समुदायांच्या योजनांचे व्यवस्थापन आणि निगराणी सुलभ होते.

आदिवासी समुदायांसाठी केंद्र सरकारकडून इतर महत्वाचे उपक्रम

एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS)

शिक्षणाचे अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. येथे कक्षा VI ते XII पर्यंतच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, ज्या भागात 50% पेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या आणि 20,000 पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे, तेथे EMRS स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2026 पर्यंत एकूण 728 शाळा स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Also Read:- Matoshree Gruhini Sanman Yojana: महाराष्ट्रातील गृहिणींना दरमहा ₹1500 मिळणार! नवी मातोश्री गृहिणी सन्मान योजना लवकरच सुरु होणार; जाणून घ्या सविस्तर.

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजनेचे फायदे

शिक्षण: पूर्व-मॅट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तींमुळे शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होणार आहे.
आर्थिक सहाय्य: विविध योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळाल्यामुळे आदिवासी समुदायांना गरजेच्या सुविधा मिळतील.
संशोधन व विकास: आदिवासी संशोधन संस्थांना सहकार्य मिळाल्यामुळे त्यांच्या गरजा ओळखणे सोपे होईल.
आर्थिक समावेशन: गावविकास, आरोग्यसेवा, आणि निवास योजनांमुळे सर्वांगीण विकास साधला जाईल.

निष्कर्ष: PMVKY

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) आदिवासी समुदायांना सशक्त बनविण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेतून आदिवासी क्षेत्रात शाश्वत विकासाचे मार्ग खुले होऊन आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन देखील होईल. PMVKY चा मुख्य उद्देश आदिवासी समुदायांना शिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि रोजगाराच्या संधी प्रदान करणे आहे.

https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153376&ModuleId=3&reg=3&lang=1

“सर्वांसाठी विकास – ‘सबका साथ, सबका विकास'” या संकल्पनेचा आदर्श घेवून PMVKY योजना आदिवासी समुदायांच्या विकासाचे महत्वाचे पाऊल आहे.