Sugarcane FRP: केंद्र सरकारच्या नव्या परिपत्रकामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी मिळणार नाही? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.

Sugarcane FRP: केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या नव्या परिपत्रकामुळे आता ऊस गाळप हंगाम पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्येक साखर कारखान्याचा साखर उतारा अधिकृतरीत्या निश्चित केला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना गाळप केल्यापासून फक्त १४ दिवसांच्या आत एफआरपी (Fair Remunerative Price) देण्याची आधीची अट प्रत्यक्षात पूर्ण करणे खूपच कठीण होईल, अशी गंभीर शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ऊस उद्योगाशी संबंधित अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय जरी कारखानदारांच्या मागणीवर आधारित असला आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेस काही प्रमाणात मदत करणारा ठरू शकतो, तरी याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या रोख प्रवाहावर, त्यांच्या नियोजनावर व कर्जफेडीच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो का, याबाबत चर्चा अधिकाधिक रंगू लागली आहे.

अनेक शेतकरी संघटना व कृषी तज्ज्ञ आता या नव्या धोरणाकडे लक्षपूर्वक पाहत असून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पुढील काही महिन्यांत व्यापक पातळीवर चर्चा व आढावे घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पूर्वीची प्रणाली आणि नवे बदल

कायद्यानुसार, ऊस गाळप झाल्यानंतर केवळ १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि वेळेवर कर्जफेड करणे, खत-बियाण्यांची खरेदी करणे सहज शक्य होते. एकेकाळी ऊस दर ठरवण्यासाठी एसएमपी (Statutory Minimum Price) ही पद्धत लागू होती, मात्र २०१६ पासून अधिक न्याय्य व पारदर्शक अशी एफआरपी प्रणाली लागू झाली.

मागील हंगामातील सरासरी साखर उताऱ्यावर चालू हंगामातील एफआरपी ठरवली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हंगाम सुरू होताच दर निश्चित होऊन पैसे मिळायचे. ही व्यवस्था शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातील विश्वास वाढवणारी होती.

कारखानदारांचा आग्रह आणि परिपत्रकाचा परिणाम

साखर कारखानदारांनी मात्र याबाबत सतत केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की, मागील हंगामाचा उतारा आधार न मानता चालू हंगामातील प्रत्यक्ष साखर उतारा पाहूनच दर ठरवावा. त्यांच्या मते, वास्तविक उत्पादन क्षमता आणि साखर उतारा गळीत हंगाम संपल्यावरच स्पष्ट होतो. अनेक वर्षे साखर उद्योगात अनुभव घेतलेल्या कारखानदारांचा दावा आहे की, यामुळे कारखान्यांना आर्थिक तोटा होणार नाही आणि योग्य दर ठरवता येईल.

केंद्र सरकारनेही त्यांच्या मागणीचा विचार करून नवे परिपत्रक काढले आहे. पण आता प्रत्यक्ष पेच असा निर्माण झाला आहे की, हंगाम संपेपर्यंत एफआरपी ठरत नसल्याने कायद्यानुसार १४ दिवसांत पैसे देण्याचा नियम पाळणे कसे शक्य होणार? या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व कारखानदार यांच्यात नवे वाद उद्भवू शकतात, अशी भीती आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आव्हाने आणि भविष्यातील संघर्ष

शेतकऱ्यांसाठी वेळेवर पैसे मिळणे हा त्यांच्या आर्थिक साखळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. खतं, औषधे, बियाणं यासाठी त्यांना त्वरित भांडवल लागते. एफआरपी उशिराने मिळाल्यास शेतकऱ्यांना कर्जावर अवलंबून राहावे लागते आणि व्याजाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो.

अनेक शेतकरी संघटनांनी याबाबत सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भविष्यात या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन, चर्चा आणि कायदेशीर लढाया होऊ शकतात, असे संघटनांचे नेते सांगतात.

तज्ज्ञांचा सल्ला : ऊस रिकरी तपासणीची पारदर्शक पद्धत

दुधाचा दर ठरवताना जशी फॅटची तपासणी करून प्रत्येक दूध उत्पादकाला योग्य मोबदला दिला जातो, तशीच वैज्ञानिक व पारदर्शक पद्धत ऊसासाठीही अवलंबली पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावरून ऊस घेताना त्याची रिकरी (साखरेचे प्रमाण) तपासली गेली, तरच योग्य दर ठरवता येईल.

सध्या अनेक कारखान्यांत रिकरी तपासणी न करता ऊस गाळपासाठी घेतला जातो. यामुळे काहीवेळा कारखान्यांचा साखर उतारा घटतो आणि दर ठरवताना गोंधळ होतो. तज्ञांचा आग्रह आहे की, बांधावर रिकरी तपासणी सक्तीची केल्यास शेतकरी आणि कारखानदार दोघांच्याही हिताला प्रोत्साहन मिळेल.

अनुभव, कौशल्य व विश्वासार्हतेवर भर

केंद्र सरकारच्या परिपत्रकामुळे कारखानदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, परंतु शेतकऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी सरकार, कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात परस्पर विश्वास, पारदर्शकता व तांत्रिक कौशल्यावर आधारित नवे नियमन तयार होणे गरजेचे आहे. 

ऊस हा शेतकऱ्यांसाठी वर्षभर कष्ट करून उभा केलेला पिकाचा जीव आहे. म्हणूनच योग्य एफआरपी ठरवणे, ती वेळेवर देणे आणि रिकरी तपासणीची पद्धत पारदर्शक ठेवणे या गोष्टींमध्येच शेतकरी व कारखानदार यांचा परस्पर लाभ दडलेला आहे.

Sugarcane FRP

केंद्र सरकारच्या नव्या परिपत्रकामुळे ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतरच साखर उतारा निश्चित होणार असल्याने, शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत एफआरपी मिळणे कठीण होणार ही वस्तुस्थिती सर्वांच्या निदर्शनास आली आहे. हा निर्णय कारखानदारांच्या मागणीनुसार घेतला गेला असला, तरी त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होऊ शकतो.

ऊस हा केवळ पिकाच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडित असलेला प्रमुख महसुली स्त्रोत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला वेळेवर मिळणे ही केवळ कायदेशीर बाब नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा प्रश्न आहे.

भविष्यात या प्रश्नावर शेतकरी संघटना, साखर कारखाने आणि शासन यांच्यात सखोल चर्चा होऊन परस्परांमध्ये विश्वास वाढवणारे, पारदर्शक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असे नियम ठरवले गेले, तरच या नव्या धोरणाचा सर्वांना खरा फायदा मिळू शकेल. शेतकऱ्यांचे हित आणि कारखानदारांची गरज यांचा समतोल राखूनच साखर उद्योगाचा शाश्वत विकास साधता येईल.

Sugarcane FRP link: https://www.pib.gov.in/