GST on Insurance Policy: भारतामध्ये हेल्थ इन्शुरन्स साठी भरल्या जाणाऱ्या विमा प्रीमियमवर 18% जीएसटी लागू आहे आणि लाईफ इन्शुरन्स साठी भरल्या जाणाऱ्या विमा प्रीमियम वरती 4.5% जीएसटी भरावा लागत आहे, ज्यामुळे विमा धारकांना त्यांच्या प्रीमियमचे दर अधिक वाटू शकतात. आता GST काऊन्सिल या प्रीमियमवर जीएसटी सवलत देण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावामुळे विमा धारकांना आर्थिक लाभ होऊ शकेल, परंतु अंतिम निर्णय घेण्यास आणखी काही महिने लागू शकतात. या वर्षाच्या अखेरीस हा निर्णय अमलात येऊ शकेल असे सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
जीएसटी कमी होण्याची प्रक्रिया: कधी अपेक्षित आहे?
जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय येत्या काही महिन्यांत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. GST काऊन्सिलच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता, ज्यानुसार बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्री समूह (GoM) तयार करण्यात आला आहे. हा समूह विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दराचे पुनरावलोकन करीत आहे.
GST काऊन्सिलची पुढील बैठक नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या सहामाहीत होऊ शकते. या बैठकीत जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत येऊ शकतो. मात्र, याबाबत निश्चित तारीख अजून ठरलेली नाही.
जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटी सवलतीचा प्रस्ताव
GoM ने 19 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत विमा क्षेत्रातील काही खास सवलतींचा विचार केला.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा प्रीमियम: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा प्रीमियमवर पूर्णपणे जीएसटी सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्यांच्या आरोग्य विम्याचा खर्च कमी होईल.
- सामान्य नागरिकांसाठी आरोग्य विमा कव्हरेज: इतर नागरिकांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विमा कव्हरेजवर जीएसटी सवलत दिली जाऊ शकते. यापुढील कव्हरेजवर मात्र 18% जीएसटी लागू राहण्याची शक्यता आहे.
- टर्म लाइफ प्रीमियम: टर्म लाइफ इन्शुरन्सवर सध्या 18% जीएसटी लागू आहे. हा दर कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो. GST on Insurance Policy
ग्राहकांसाठी सूचना: प्रीमियम भरणे उशिरा करू नका
तुमच्याकडे आरोग्य किंवा जीवन विमा प्रीमियमचे नूतनीकरण करण्याची वेळ आली असल्यास, जीएसटी सवलतीच्या निर्णयाची वाट पाहू नका. हा निर्णय घेण्यासाठी काही महिने लागू शकतात, त्यामुळे प्रीमियम भरायला उशिर न करता वेळेवर नूतनीकरण करा.
जीएसटी सवलतीचा निर्णय घेण्यासाठी प्रमुख मुद्दे
1. ग्राहकांना दिलासा मिळणार : जीएसटी कमी झाल्यास विमा धारकांना प्रीमियमचे दर कमी होतील, ज्यामुळे विमा खरेदी अधिक परवडणारा होईल.
2. विमा क्षेत्रातील वाढीला चालना मिळेल: जीएसटी सवलतीमुळे विमा खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू शकेल. विमा क्षेत्रात मोठी वाढ होऊ शकते, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
3. महसूल कमी होऊ शकतो : जीएसटी सवलतीचा निर्णय घेतल्यास सरकारचा महसूल थोडा कमी होऊ शकतो, परंतु विमा खरेदी वाढल्यास हे कमी होण्याची शक्यता आहे.
GoM ला त्यांचा अहवाल 30 ऑक्टोबरपर्यंत काऊन्सिलला सादर करायचा आहे. काऊन्सिलच्या नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दरात बदल होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष: GST on Insurance Policy
जीएसटी सवलत लागू झाल्यास विमा खरेदी किफायतशीर ठरेल आणि विमा क्षेत्रातील विस्ताराला चालना मिळेल. ग्राहकांनी प्रीमियम भरणे उशिरा न करता वेळेवर नूतनीकरण करणे महत्त्वाचे आहे.
Table of Contents