Income Tax Updates: देशातील कोट्यवधी करदात्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सुमारे सहा दशकांपासून लागू असलेल्या जुन्या आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) सोमवारी देशातील नागरिकांकडून आयकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सूचना मागवल्या आहेत. यामुळे, आयकर कायद्यात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे करदात्यांना अधिक दिलासा मिळेल आणि करप्रणाली अधिक पारदर्शक होईल. चला तर, या आयकर कायद्यातील बदलांबाबत सविस्तर माहिती घेऊयात
Income Tax Updates आयकर कायदा कसा बदलणार?
आयकर कायद्यातील बदल करण्यासाठी आणि नागरिकांसाठी प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ साली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणांचा समावेश केला होता. आयकर कायदा १९६१ हा खूप जुना कायदा आहे आणि त्यात अनेक नियम, कलमे आणि शेड्युल्स आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना कर भरण्याची प्रक्रिया समजणे कठीण जाते. या बदलांच्या माध्यमातून कायदा अधिक सोपा, पारदर्शक आणि वादमुक्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे
नवीन आयकर कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे:
१. करविषयक लालफितींची समाप्ती: सरकारचे पहिले लक्ष्य करविषयक लालफितींची समाप्ती करणे आहे. यामुळे, नागरिकांना अधिक सोपी आणि पारदर्शक प्रक्रिया मिळेल.
२. वाद कमी करणे: सध्याच्या करप्रणालीमुळे अनेक वेळा वाद निर्माण होतात. नवीन बदलांमध्ये यावर भर देऊन, करदात्यांना न भांडता त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
३. अनुपालन कमी करणे: आयकर कायद्याच्या पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेत अनुपालनाचे नियम कमी करण्यात येतील. यामुळे, करदात्यांना कर भरण्यासाठी आणि त्याच्या तपासणीसाठी अधिक सोपी प्रक्रिया असेल.
४. भाषा सुलभ करणे: सध्याच्या आयकर कायद्याची भाषा खूपच तांत्रिक आहे, जी सामान्य करदात्यांना समजणे अवघड जाते. यासाठी नवीन कायद्यात भाषा सुलभ करून, सामान्यांना सहज समजेल अशी केली जाईल.
५. प्राप्तिकर कायद्याची अंमलबजावणी सुधारणे: नवीन बदलांमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, यासाठी पावले उचलली जातील. यामुळे, प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींचे पालन योग्य पद्धतीने होईल.
कशा पद्धतीने नागरिक सूचना देऊ शकतात?
Income Tax Updates केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) नागरिकांना त्यांचे मत आणि सूचना मांडण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे. १३ ऑक्टोबरपासून नागरिक त्यांच्या सूचनांचा प्रस्ताव आयकर पोर्टलवर पाठवू शकतात. हे प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. आयकर पोर्टलवर जा: Income Tax Portal वर जा आणि ‘Public Consultation’ पर्याय निवडा.
२. आपली सूचना लिहा: तुमचे मत किंवा सूचना अगदी स्पष्टपणे लिहा आणि ज्या बाबींमध्ये बदल सुचवायचा आहे तो उल्लेख करा.
३. ओटीपीद्वारे पडताळणी: सूचना पाठवताना ओटीपीद्वारे तुमची पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे, फक्त सत्य माहितीच देण्याचे लक्षात ठेवा.
४. सूचना सबमिट करा: पडताळणी पूर्ण झाल्यावर तुमची सूचना सबमिट करा आणि आयकर कायद्यात बदल घडवून आणण्यात सहभागी व्हा.
सध्याच्या आयकर कायद्याची रचना
सध्याच्या आयकर कायद्याची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
- २९८ कलमे
- १४ शेड्युल्स
- २३ चॅप्टर्स
याशिवाय, आयकर कायद्याचे स्पष्टीकरण देणारे अनेक नियम आहेत, जे सामान्य करदात्यांसाठी खूप क्लिष्ट बनतात. त्यामुळे, या नियमांमध्ये सुधारणा करून कायदा अधिक स्पष्ट आणि सोपा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
आयकर कायद्याचे इतिहास आणि बदल.
आयकर कायदा १९६१ पासून अस्तित्वात आहे आणि यामध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, २०२० मध्ये जुनी आणि नवीन करप्रणाली लागू करण्यात आली होती. जुन्या करप्रणालीत ८०सी अंतर्गत सवलती दिल्या जात होत्या, तर नवीन करप्रणालीत ७२ प्रकारच्या सवलती काढून टॅक्स रेट कमी करण्यात आले होते. यामुळे, करदात्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजना निवडण्याची मुभा मिळाली होती.
अर्थसंकल्प २०२४ मधील प्रस्तावित बदल.
२०२४ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सध्याच्या आयकर कायद्याचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. या सुधारणांची प्रक्रिया पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. म्हणजे, जानेवारी २०२५ पर्यंत नवीन कायद्याचे रूप आल्यास सामान्यांना त्याचा दिलासा मिळू शकेल.
करदात्यांना मिळणारा दिलासा.
नवीन आयकर कायद्यातील सुधारणा झाल्यास, सामान्य करदात्यांना खालीलप्रमाणे लाभ मिळतील:
- कर प्रक्रिया अधिक सोपी होईल: सध्याच्या क्लिष्ट प्रक्रियेच्या तुलनेत, नवीन कायद्यात कर भरणे आणि कर विषयक नियम समजणे सोपे होईल.
- वाद कमी होतील: सध्या करप्रक्रियेत अनेक वाद उद्भवतात. नवीन कायद्यात यावर भर देऊन, करदात्यांच्या तक्रारींचे निराकरण जलदगतीने केले जाईल.
- आर्थिक बोजा कमी होईल: सरकार कर दरातही सुधारणा करू शकते, ज्यामुळे करदात्यांना आर्थिक बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.
- सवलतींची पुनर्रचना: जुनी करप्रणाली आणि नवीन करप्रणालीमधील सवलतींचा फेरविचार होईल. यामुळे, करदात्यांना अधिक स्पष्ट निवड मिळू शकेल.
पुढील पावले आणि धोरण.
नवीन आयकर कायद्याच्या सुधारणा करण्यासाठी सरकारने एक अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. ही समिती चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. सध्याच्या नियमांचे बारकाईने परीक्षण करून त्यात आवश्यकतेनुसार बदल केले जातील. कायद्याची भाषा सोपी केली जाईल, जेणेकरून करदात्यांना अधिक चांगले समजेल. वाद कमी करण्यासाठी नवीन कायद्यात ठोस उपाययोजना केल्या जातील. नियमांमध्ये सुटसुटीतपणा आणून करदात्यांना सहज प्रक्रिया दिली जाईल.
Income Tax Updates निष्कर्ष.
देशातील जुन्या आयकर कायद्यात बदल होणे, ही सामान्यांसाठी एक मोठी क्रांती ठरू शकते. नवीन कायद्यामुळे करप्रणाली सोपी होईल, सामान्यांना कर भरण्याची प्रक्रिया समजणे सोपे होईल आणि वाद कमी होतील. त्यामुळे, यासाठी नागरिकांनी आपले मत आणि सूचना देऊन या बदलांमध्ये सहभागी व्हावे. या प्रक्रियेमुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि करदात्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
Income Tax Updates सरकारच्या या पुढाकारामुळे देशातील कोट्यवधी करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे, आयकर कायद्यातील या प्रस्तावित बदलांबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि स्वतःचे मत मांडण्यासाठी तुम्हीही आयकर पोर्टलला भेट द्या आणि तुमचा सहभाग नोंदवा.