India’s First Aadhaar Card Holder: 29 सप्टेंबर 2010 रोजी भारत सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना डिजिटल ओळख देण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ योजना सुरू केली. ही क्रांतिकारी योजना सुरू करताना महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील एक लहानसे आदिवासी गाव, तेंभळी येथील सामान्य महिला रंजना सोनवणे यांना देशातील सर्वात पहिलं आधार कार्ड देण्यात आलं. त्यावेळी त्या तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत झळकल्या होत्या. हा क्षण रंजना आणि त्यांच्या गावासाठी ऐतिहासिक ठरला होता.
परंतु, १५ वर्षांनीही, रंजना सोनवणे यांना या आधार ओळखीचा काही उपयोग झालेला नाही. आजही त्या फक्त ₹1500 मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयांची पायपीट करत आहेत.
रंजना सोनवणे कोण आहेत?
रंजना सोनवणे या नंदुरबार जिल्ह्यातील तेंभळी गावात राहतात. २९ सप्टेंबर २०१० रोजी त्यांना भारतातील सर्वप्रथम आधार कार्ड देण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांच्यासोबत फोटोमध्ये झळकल्या होत्या. परंतु १३ वर्षांनीही, त्या सरकारच्या कोणत्याही योजना प्रत्यक्षात अनुभवू शकलेल्या नाहीत.
‘लाडकी बहिण योजना’तून १५०० रु. मिळवण्यासाठी सुरू असलेली झुंज
महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1500 थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. रंजना या सर्व निकषांना पात्र असूनही, त्या या योजनेपासून पूर्णपणे वंचित आहेत.
या अडचणीचं मूळ कारण म्हणजे – रंजनांचा आधार क्रमांक चुकीच्या बँक खात्याशी लिंक झाला आहे. त्यामुळे रंजना यांच्यासाठी मंजूर झालेली रक्कम दुसऱ्याच व्यक्तीच्या खात्यात जमा होत आहे. त्यांनी अनेक वेळा तक्रारी केल्या, पण अजूनही योग्य खाते दुरुस्त झालेले नाही.
कागदांवर लाभ दिला गेला, पण प्रत्यक्षात काहीच नाही!
स्थानिक सरकारी अधिकारी सांगतात की, “तुमचे पैसे मंजूर झाले आहेत आणि खात्यात पाठवले गेले आहेत”. पण रंजनांचा अनुभव काही वेगळाच आहे – “कागद दाखवतात, पण पैसे मिळत नाहीत.” त्यांनी बऱ्याच वेळा संबंधित खात्याची चौकशी केली, पण बँकेतही स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही.
रंजनांच्या मते, त्यांच्या आधार कार्डाची लिंक दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर आहे. यामुळे त्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे:
- अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “पैसे पाठवले गेले आहेत“, पण रंजनांपर्यंत ते पोहोचत नाहीत.
- रंजनांच्या म्हणण्यानुसार, “माझे पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जात आहेत“.
- अंगणवाडी सेविकेकडून चुकीचे खाते क्रमांक भरले गेले असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संयुक्त खातं असल्यासही अशी अडचण येऊ शकते.“
कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती:
रंजनांचा परिवार हा अतिशय सामान्य आणि गरीब परिस्थितीत राहतो. वार्षिक उत्पन्न फक्त ₹40,000 आहे. त्यांचे पती गावात छोट्यामोठ्या खेळण्यांची विक्री करतात आणि रंजना स्वतः दिवसभर राबून मजुरी करते. त्यांना तीन मुले आहेत – एक मुलगा नोकरीला लागलेला असला तरी उरलेले दोघे अजूनही शिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत दर महिन्याचे ₹1500 हे त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरू शकतो, पण तोच आधार मिळत नसल्यामुळे त्यांचा जीवनसंग्राम अधिक कठीण झाला आहे.
७ वेळा सरकारी कार्यालयात फेऱ्या, तरीही आश्वासनांचंच पुनरावर्तन
या एका योजनेसाठी रंजनांनी या वर्षातच ७ वेळा तालुका कार्यालयात फेऱ्या मारल्या आहेत. प्रत्येकवेळी एकच उत्तर – “तुमची समस्या लवकरच सोडवू.” पण आठवडे उलटले, महिने गेले, वर्ष उलटून गेलं… तरीही काहीच ठोस बदल झालेला नाही.
त्यांचा मुलगा उमेश याने देखील बँकेत जाऊन अनेक वेळा मदतीचा प्रयत्न केला, पण एक वर्ष होत आले तरी समस्येचे निराकरण झालेले नाही.
अंगणवाडी सेविकेची चूक की बँकेची अडचण?
सरकारी अधिकाऱ्यांनी तपासादरम्यान असं सुचवलं आहे की, अंगणवाडी सेविकेने फॉर्म भरताना चुकीचा खात्याचा क्रमांक दिला असावा, ज्यामुळे आधार लिंक चुकीची झाली. काही अधिकाऱ्यांनी असंही म्हटलं की, संयुक्त खातं असल्यास आधारची अडचण येऊ शकते.
पण प्रश्न असा आहे की – अशा चुका झाल्या, तरी गरजू लाभार्थीला वर्षभर वाट पाहावी लागते का?
अशा समस्या केवळ रंजनापुरत्याच नाहीत!
महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी व ग्रामीण भागांतील महिलांना अशाच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काहीजणींना माहितीच नाही की त्यांना पैसे मिळू शकतात. अनेकांकडे स्वतःचे बँक खाते नाही किंवा मोबाईल नंबर नसल्यामुळे OTP आणि इतर माहिती मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी योजनेचे पैसे त्यांच्या पर्यंत पोहोचतच नाहीत.
रंजनांचा प्रश्न एकट्याचाच नाही. अनेक ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिला सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यात अडचणीत आहेत. काही महिलांकडे स्वतःचे बँक खाते नाही, तर काहींना मोबाईल क्रमांक नसल्यामुळे OTP किंवा अपडेटची माहिती मिळत नाही.
सरकारकडून अपात्र लाभार्थी हटवले, पण पात्रांसाठी काय?
महाराष्ट्र सरकारने १५ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत हटवून ₹225 कोटी वाचवले, ही गोष्ट योग्यच आहे. पण रंजनांसारख्या पात्र महिलांना त्यांच्या हक्काचे पैसे कसे मिळणार? या प्रश्नाचं उत्तर अजून सरकारकडे नाही.
रंजनांची आशा आता फक्त मुलांवर: त्या म्हणतात – “सरकारकडून काहीच अपेक्षा उरलेली नाही. पण माझे मुले मेहनती आहेत. त्यांच्यावर विश्वास आहे. कसं तरी जगू. पण मनात अजूनही आशा आहे की, एक दिवस काहीतरी चांगलं नक्कीच होईल.”
सरकारने त्वरित पावलं उचलणं आवश्यक
रंजनांसारख्या लाखो महिलांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी उपाय आवश्यक आहेत: आधार-बँक लिंक सुधारण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया, अर्ज करताना खाते तपशीलांची अचूक पडताळणी, संयुक्त खाती असल्यास विशेष सूचना, अंगणवाडी सेविका, बँक कर्मचारी यांना विशेष प्रशिक्षण, तक्रार आल्यानंतर तत्काळ कारवाईचे नियम
‘डिजिटल इंडिया’ च्या सुरुवातीस भारतातील प्रथम आधार कार्ड धारक म्हणून गौरवलेली महिला आजही सरकारी योजना मिळवण्यासाठी झगडत आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
India’s First Aadhaar Card Holder
२०१० साली ज्यांच्या नावाने भारतात डिजिटल ओळख (आधार कार्ड) सुरू झाली, त्या रंजना सोनवणे आजही त्या ओळखीचा उपयोग करत स्वतःच्या हक्कासाठी झडत आहेत. ही बाब आपल्या व्यवस्थेच्या असमर्थतेचं अत्यंत ठळक उदाहरण आहे.
जर आपल्या देशाने ‘डिजिटल इंडिया’ ची घोषणा केली आहे, तर गरज आहे ती या डिजिटल यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून, प्रत्येक गरजू व्यक्तीपर्यंत योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचवण्याची. रंजनांची कहाणी ही एक महिला म्हणून, एक आई म्हणून, आणि एक भारतीय नागरिक म्हणून तिच्या हक्कासाठी लढणारी कहाणी आहे. अशा लढणाऱ्या हजारो-लाखो रंजनांसाठी आपण आवाज उठवायला हवा.
तुम्हाला हा लेख उपयोगी वाटला का? तर तो शेअर करा, आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट करा आणि गरजूंपर्यंत योग्य माहिती पोहोचवा.
India’s First Aadhaar Card Holder बाह्य लिंक व संदर्भ: UIDAI आधार अधिकृत वेबसाइट
Table of Contents