New Income Tax Bill 2025: भारताचा तब्बल सहा दशकांपूर्वीचा आयकर कायदा आता पूर्णपणे बदलणार आहे. नवीन आयकर विधेयक 2025 आज सोमवारच्या दिवशी लोकसभेत सादर होणार आहे. या नव्या विधेयकामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, स्पष्ट आणि सामान्य लोकांना समजण्यासारखी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
अनेक वर्षे जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यातील त्रुटी काढून टाकून अधिक सरळ रचना तयार करण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. त्यामुळे आगामी काळात कर भरणे, कागदपत्रे तपासणे आणि नियम समजून घेणे हे सामान्य करदात्यांसाठी तुलनेने सोपे होण्याची शक्यता आहे. New Income Tax Bill 2025
जुना कायदा बदलून नवा कायदा येणार
या विधेयकामुळे 1961 चा आयकर कायदा रद्द होऊन त्याऐवजी नवा आणि अधिक सुटसुटीत कायदा लागू होणार आहे. नवे विधेयक आकाराने छोटे, वाचायला सोपे आणि व्यवहार्य असेल, असे सांगण्यात आले आहे. संसदीय समितीने नव्या मसुद्याबाबत तब्बल 285 सूचना केल्या आहेत.
सर्व सूचनांचा विचार करून तयार झालेला अंतिम अहवाल पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला, म्हणजे 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत, संसदेत मांडण्यात येईल. हा अहवाल आणि विधेयक हे देशाच्या करव्यवस्थेत मोठा बदल घडवणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे.
काय बदलणार?
मग नक्की काय बदल होणार आहे? सरकारच्या माहितीनुसार, नवा करकायदा जुना कायद्याच्या जवळपास निम्म्या आकाराचा असेल. आधी 819 विभाग होते, आता फक्त 536 राहतील. 47 प्रकरणांऐवजी फक्त 23 प्रकरणे राहतील. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक कलमातील मजकूर अधिक साध्या भाषेत लिहिला जाणार आहे.
नव्या विधेयकात सुमारे 2.6 लाख शब्द आहेत, तर जुन्या 1961 च्या कायद्यात तब्बल 5.12 लाख शब्द होते. त्यामुळे सामान्य माणसाला कायद्यातील तरतुदी समजणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे होईल. New Income Tax Bill 2025
गोंधळ कमी आणि खटले टाळण्यासाठी मोठा प्रयत्न
या बदलाचा सर्वात मोठा उद्देश म्हणजे गोंधळ कमी करणे आणि वारंवार होणारे न्यायालयीन खटले कमी करणे. जुन्या कायद्यात 1,200 इतके गुंतागुंतीचे provisos आणि 900 इतके स्पष्टीकरणात्मक उपखंड होते, ज्यामुळे नियम समजून घेण्यात नेहमीच अडचणी येत होत्या. नव्या कायद्यात हे सर्व काढून टाकले गेले आहे.
त्याऐवजी अधिक स्पष्ट मांडणी, सोप्या भाषेतील स्पष्टीकरणे आणि सरळ समजणारे तक्ते यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधी फक्त 18 तक्ते होते, तर आता तब्बल 57 तक्ते आहेत, जे कर भरण्याच्या प्रक्रियेत तुमचे मार्गदर्शन करतील.
‘कर वर्ष’ ही नवीन संकल्पना
साधारण करदात्यांसाठी सगळ्यात मोठा बदल म्हणजे आयकर कसा आकारला जाणार यामध्ये आहे. आतापर्यंतचा ‘मागील वर्ष’ आणि ‘मूल्यांकन वर्ष’ हा गुंतागुंतीचा तांत्रिक भाग काढून टाकून त्याऐवजी सरळ ‘कर वर्ष’ ही संकल्पना आणली आहे.
आतापर्यंत तुम्ही एका वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नावर पुढील वर्षी कर भरायचा असायचा. पण आता तुम्ही ज्या वर्षात कमाई कराल त्याच वर्षात कर भरणे अपेक्षित असेल. यामुळे नियोजन करणे सोपे होईल आणि अनेक तांत्रिक अडचणी टळतील.
करव्यवस्थेत अधिक स्पष्टता
नव्या कायद्यात सूट, TDS (Tax Deducted at Source), TCS (Tax Collected at Source) आणि ना-नफा संस्थांसाठी लागू असलेल्या तरतुदीही अधिक स्पष्ट केल्या गेल्या आहेत. या बदलांमुळे गोंधळ कमी होईल, करदात्यांचा वेळ वाचेल आणि कायद्याची अधिक चांगली अंमलबजावणी होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. New Income Tax Bill 2025
उशिरा अर्ज करूनही टीडीएस परतावा मिळण्याची शिफारस
संसदीय समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की वित्त मंत्रालयाने असा नियम करावा की करदात्यांना ठरलेल्या वेळेनंतरसुद्धा आपले रिटर्न भरून टीडीएस परतावा मागता यावा आणि त्यासाठी त्यांना दंड होऊ नये. यामुळे विशेषतः ते करदाते ज्यांना नियमित रिटर्न भरण्याची गरज नसते, पण वर्षभरात त्यांच्या पगारातून किंवा इतर उत्पन्नातून टीडीएस कपात झालेली असते, त्यांना फायदा होईल.
सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा अनेक वेळा अशा लोकांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रवृत्त करतो ज्यांचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे. समितीच्या शिफारसीनुसार, अशा करदात्यांना केवळ रिफंडसाठी रिटर्न भरण्यास भाग पाडणे योग्य नाही.
कलम 263 मधील उपकलम काढण्याची मागणी
समितीच्या अहवालात खास नमूद केले आहे की, नव्या विधेयकातील कलम 263 मधील उपकलम (1)(ix) काढून टाकावे. हे उपकलम उशिरा रिटर्न भरल्यास दंड होण्याची तरतूद ठेवते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक वेळा करदात्यांनी उत्पन्नाच्या स्वरूपामुळे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे रिटर्न भरलेला नसतो.
त्यामुळे केवळ रिटर्न न भरल्यामुळे दंड होणे योग्य नाही, असा समितीचा ठाम मत आहे. या बदलामुळे लहान व्यावसायिक, करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कर्मचारी किंवा शेतकरी यांना खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो. New Income Tax Bill 2025
धार्मिक व समाजोपयोगी संस्थांना देणगी करमाफी
समितीने आणखी एक महत्त्वाची बाब मांडली आहे. अनेक धर्मादाय आणि धार्मिक संस्था दोन्ही प्रकारच्या कार्यांसाठी काम करतात. परंतु सध्या असलेल्या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात या संस्थांना मिळणाऱ्या गुप्त देणग्यांवर 30% कर लावण्याची तरतूद आहे.
केवळ शुद्ध धार्मिक संस्थांना त्यातून सूट मिळणार आहे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अनेक समाजोपयोगी संस्था आणि धार्मिक-समाजोपयोगी एकत्रित उद्देशाने चालणाऱ्या संस्था अडचणीत येऊ शकतात, असा समितीचा इशारा आहे.
1961 च्या कायद्यातील तरतुदी पुन्हा आणण्याची शिफारस
समितीने नमूद केले आहे की, सध्याच्या 1961 च्या आयकर कायद्यात कलम 115BBC अंतर्गत ज्या संस्था धार्मिक आणि समाजोपयोगी दोन्ही प्रकारच्या उद्दिष्टांसाठी काम करतात, त्यांना गुप्त देणग्यांवर कर सवलत दिली जाते. मात्र नवीन मसुद्यात हा महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यामुळे या तरतुदी पुन्हा आणून स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
कारण अशा अनेक संस्था पारंपरिक पद्धतीने देणग्या गोळा करतात आणि त्यात देणगीदाराचे नाव मिळणे नेहमी शक्य नसते. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना करसवलत देणे हे सामाजिकदृष्ट्या गरजेचे आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
New Income Tax Bill 2025
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात हे विधेयक सादर केले होते. त्यांच्या मते, या नव्या कायद्यामुळे करदात्यांना अधिक पारदर्शकता मिळेल आणि प्रामाणिक करदात्यांचे काम अधिक सोपे होईल.
जर संसदेत हे विधेयक पास झाले तर भारताच्या करव्यवस्थेत हा दशकातील एक मोठा बदल ठरेल. सामान्य माणसाला कर भरण्यात सुलभता मिळणे आणि गोंधळ कमी होणे हीच या बदलामागची मुख्य भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
New Income Tax Bill 2025 link: https://www.incometax.gov.in
Table of Contents