Ration Card Verification: राज्य सरकारचा नवा निर्णय; आता होणार रेशनकार्डची तपासणी, अपात्र कार्ड होणार बाद?

Ration Card Verification: महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अंत्योदय (Antyodaya), केशरी आणि पांढऱ्या शिधापत्रिकांमध्ये (Ration Card) पारदर्शकता आणण्यासाठी, शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 1 एप्रिल 2025 पासून एक विशेष पडताळणी मोहीम (Verification Drive) सुरू केली आहे. ही मोहीम 31 मे 2025 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवली जाणार आहे.

या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेपासून दूर ठेवणे व पात्र लाभार्थ्यांनाच शिधावाटपाचा (ration distribution) लाभ मिळवून देणे. सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून फक्त योग्य लाभार्थ्यांचा समावेश या योजनेत केला जाणार आहे.

कधीपासून मोहीम सुरू झाली?

ही पडताळणी मोहीम 1 एप्रिल 2025 रोजी सुरू झाली असून 31 मे 2025 रोजी समाप्त होईल. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याच्या रहिवासाचा (residential proof) पुरावा संबंधित प्राधिकरणासमोर सादर करावा लागणार आहे.

जर 15 दिवसांच्या आत रहिवासी पुरावा सादर करण्यात अपयश आले, तर संबंधित रेशन कार्ड थेट रद्द करण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही लाभार्थ्याने याकडे दुर्लक्ष करू नये.

Ration Card Verification
Ration Card Verification

कोणत्या कागदपत्रांची गरज आहे?

शिधापत्रिकेच्या पडताळणीसाठी लाभार्थ्यांना खालीलपैकी कोणताही एक रहिवासाचा पुरावा (Proof of Residence) सादर करावा लागेल: Ration Card Verification

  • घरभाडे करारपत्र (Rent Agreement)
  • घराचे मालकी हक्काचे कागद (Property Ownership Document)
  • एलपीजी गॅस कनेक्शनची पावती
  • बँक पासबुक
  • वीज बिल (Electricity Bill)
  • मोबाईल किंवा लँडलाइन बिल
  • वाहन परवाना (Driving License)
  • मतदार ओळखपत्र (Voter ID)
  • आधार कार्ड

या कागदपत्रांची प्रत अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.

अर्ज प्रक्रिया आणि हमीपत्र

रास्त भाव दुकानांमार्फत (Fair Price Shops) शिधापत्रिका पडताळणीसाठीचे अर्ज वितरित केले जातील. लाभार्थ्याने हा अर्ज भरून त्यासोबत रहिवासाचा पुरावा आणि एक हमीपत्र जोडावे लागेल, ज्यामध्ये सदर माहिती खरी असल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली असेल.

त्यानंतर हे अर्ज दुकानदारांकडून संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात सादर केले जातील. त्या ठिकाणी अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि योग्य लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करतील.

15 दिवसांची मुदत; अंतिम संधी

जर कोणी लाभार्थी पहिल्या फेरीत रहिवासाचा पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरला, तर त्यांना दुसरी संधी म्हणून 15 दिवसांची मुदत दिली जाईल. या मुदतीतही पुरावा सादर न झाल्यास, शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. ही संधी अंतिम असेल.

एकाच घरात एकच शिधापत्रिका

सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, एका घरात एकच शिधापत्रिका मान्य केली जाणार आहे. एकाच पत्त्यावर दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका असतील, तर त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. गरज असल्यास तहसीलदारांकडून विशेष परवानगी घेतली जाईल.

Ration Card Verification
Ration Card Verification

या मोहिमेचा एक भाग म्हणून राज्य सरकारने निर्देश दिले आहेत की कोणत्याही परदेशी नागरिकास रेशन कार्ड देण्यात येणार नाही. तपासणी दरम्यान विदेशी नागरिक आढळल्यास त्यांच्या शिधापत्रिका तत्काळ रद्द केल्या जातील.

राज्यातील शिधापत्रिका वितरण प्रणाली पारदर्शक आणि गरजूंना न्याय देणारी असावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे अपात्र लाभार्थी स्वतःहून शिधापत्रिका परत करतील आणि याचा फायदा प्रत्यक्ष गरजूंना मिळेल.

Ration Card Verification

ही शिधापत्रिका पडताळणी मोहीम म्हणजे राज्य शासनाचा पारदर्शक व जबाबदार लाभ वाटपाकडे असलेला गंभीर दृष्टीकोन दर्शवते. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी ही मोहीम गांभीर्याने घ्यावी, आवश्यक कागदपत्रांची तयारी ठेवावी आणि दिलेल्या मुदतीत अर्ज सादर करावा. ही आपली जबाबदारी आहे आणि आपल्या कुटुंबाचा रेशन पुरवठा नियमित ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.

Ration Card Verification External Links: Maharashtra Food

आपल्या ओळखीच्या लाभार्थ्यांपर्यंत ही माहिती नक्की पोहचवा. लेख शेअर करा आणि अधिक माहितीसाठी महा फूड पोर्टल वर भेट द्या.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Contact us