Supreme Court Vehicle Licence Judgement: सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निर्णयानुसार, आता बाइक-कार लाइसेंस असलेल्या व्यक्तींना 7500 किलोपर्यंत वजनाचे ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवता येणार आहे. या निर्णयाने ट्रान्सपोर्ट आणि नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांसाठी वेगळ्या परवान्याची गरज कमी होणार आहे, ज्यामुळे जनरल विमा कंपन्याद्वारे वैध दावे नाकारण्याची प्रवृत्तीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. चला या निर्णयाचा सखोल आढावा घेऊया आणि त्याचे कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम समजून घेऊया.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे की, लाइट मोटर व्हेइकल (LMV) लाइसेंस धारकांना 7500 किलोपर्यंत वजन असलेले ट्रान्सपोर्ट वाहन चालविण्यासाठी वेगळा लाइसेंस घेण्याची गरज नाही. पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय, 2017 च्या मुकुंद देवांगन प्रकरणातील निर्णयाशी सुसंगत आहे, ज्यात 7500 किलोपर्यंत वजनाचे वाहन LMV श्रेणीत मोडते, असे म्हटले होते.
या निर्णयाचे विमा कंपन्यांवर होणारे परिणाम
या निर्णयामुळे जनरल विमा कंपन्यांची वैध दावे नाकारण्याची प्रवृत्ती कमी होईल, कारण अनेक वेळा जनरल विमा कंपन्या ट्रान्सपोर्ट आणि नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांमध्ये तांत्रिक फरक करून दावे नाकारतात. आता LMV लाइसेंस असलेल्या व्यक्तींनी चालवलेल्या 7500kg पर्यंतच्या ट्रान्सपोर्ट वाहनांवरील दावे बीमा कंपन्यांना वैध मानावे लागतील.
ड्रायव्हर्ससाठी मोठी सोय
या निर्णयामुळे LMV लाइसेंस धारक ड्रायव्हर्सना फायदा होईल. त्यांना आता 7500 किलोपर्यंत ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवण्यासाठी स्वतंत्र परवाना घेण्याची गरज नाही, त्यामुळे वेळ आणि खर्च वाचेल.
रस्ते सुरक्षेवर सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने रस्ते सुरक्षेबाबत देखील महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. जागतिक स्तरावर रस्ते सुरक्षेची परिस्थिती गंभीर आहे, आणि 2023 मध्ये भारतात सुमारे 17 लाख मृत्यू रस्ते अपघातांमुळे झाले. परंतु कोर्टाने स्पष्ट केले की, याला LMV लाइसेंस धारक ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवणारे जबाबदार नाहीत.
या संदर्भात कोर्टाने काही मुद्दे स्पष्ट केले: सीट बेल्ट न लावणे, मोबाईल फोनचा वापर करणे, मद्यपान करून वाहन चालवणे. इ. कारणांमुळे रस्ते अपघात मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. Supreme Court Vehicle Licence Judgement
या निर्णयामुळे LMV लाइसेंस धारक ड्रायव्हर्सना रस्ते अपघातांपासून संरक्षण मिळू शकते.
मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदी
मोटर वाहन कायदा 1988 (Motor Vehicles Act) मध्ये वाहनांच्या वर्गीकरणानुसार ट्रान्सपोर्ट आणि नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांवर विविध नियम लागू होतात. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, 7500 किलोपर्यंत वजनाचे वाहन चालवण्यासाठी वेगळा परवाना घेण्याची गरज नाही.
विमा दाव्यांच्या नाकारण्यावर निर्णयाचा परिणाम
विमा कंपन्या अनेक वेळा ट्रान्सपोर्ट आणि नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांच्या तांत्रिक फरकावरून दावे नाकारतात. यामुळे नुकसानग्रस्तांना इन्शुरन्स कंपनीकडून फायदा मिळण्यास विलंब होतो. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना वैध दावे मान्य करावे लागतील, ज्यामुळे लोकांना वेळीच विम्याचा फायदा मिळण्यास मदत होईल.
LMV लाइसेंस धारकांना होणारे फायदे
- अधिक रोजगार संधी: ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवण्यासाठी वेगळा लाइसेंस घेण्याची गरज नसल्यामुळे अनेकांना नोकरीची संधी मिळेल. Supreme Court Vehicle Licence Judgement
- खर्च आणि वेळ वाचवणे: अतिरिक्त परवान्याची गरज नसल्यामुळे ड्रायव्हर्सचा खर्च आणि वेळ वाचेल.
- सुरक्षेसाठी प्रोत्साहन: ट्रान्सपोर्ट वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यास ड्रायव्हर्स प्रवृत्त होतील.
ड्रायव्हिंग स्किल्स आणि अपघातांचे कारण
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, ड्रायव्हिंग कौशल्ये संपूर्ण जगात सारखीच आहेत. रस्ते अपघातांच्या प्रमुख कारणांमध्ये सीट बेल्ट वापराचा अभाव, मोबाइलचा वापर, आणि मद्यपान करून गाडी चालवणे यांचा समावेश होतो. रस्ते सुरक्षा वाढवण्यासाठी या गोष्टींवर कटाक्षाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
गिग वर्कर्सना होणारे फायदे
या निर्णयामुळे गिग वर्कर्सना मोठा फायदा होईल. त्यांना आता ट्रान्सपोर्ट वाहनांसाठी स्वतंत्र परवाना घेण्याची गरज नाही, त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष: Supreme Court Vehicle Licence Judgement
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय ड्रायव्हर्ससाठी फायदेशीर ठरेल, आणि विमा कंपन्यांची दावे नाकारण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. मोटर वाहन कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून हा निर्णय लागू केल्यास देशातील ट्रान्सपोर्ट आणि रस्ते सुरक्षेसाठी नवा अध्याय सुरू होईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल अधिक वाचा Supreme Court Vehicle Licence Judgement
FAQ
1. LMV लाइसेंस धारक ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवू शकतात का?
होय, LMV लाइसेंस धारकांना 7500 किलोपर्यंत वजनाचे ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवण्यास परवानगी आहे.
2. विमा कंपन्यांना या निर्णयामुळे कसा फरक पडेल?
या निर्णयामुळे बीमा कंपन्यांना वैध दावे नाकारण्याची प्रवृत्ती कमी होईल.
3. या निर्णयामुळे कोणत्या ड्रायव्हर्सना फायदा होईल?
LMV लाइसेंस धारकांना आणि गिग वर्कर्सना हा निर्णय फायदेशीर ठरेल.