Crop Insurance: शेतकरी बांधवांसाठी दिलासादायक अशी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पीक विम्याची रक्कम मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी आता आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने पीक विम्यासंदर्भात एकाच दिवशी तब्बल सात महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जाहीर केले असून, त्यामुळे अडकलेली विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने ग्रामीण भागात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि इतर कारणांमुळे मोठे नुकसान सहन केले. या नुकसानीची भरपाई म्हणून पीक विमा योजनेअंतर्गत त्यांना मदत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांची विमा रक्कम मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा होत नव्हती.
पीक विमा पोर्टलवर किंवा व्हॉट्सॲप हेल्पलाईनवर रक्कम मंजूर झाल्याचे दिसत असूनही खात्यात पैसे न आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि संभ्रम निर्माण झाला होता.
पैसे नेमके का अडकले होते?
या विलंबामागचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य शासनाचा विमा कंपन्यांना देय असलेला आर्थिक हिस्सा वेळेवर न मिळणे होय. पीक विमा योजनेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी असा तिहेरी सहभाग असतो. यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा विमा कंपन्यांना मिळाल्याशिवाय त्या कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची रक्कम मंजूर असूनही प्रत्यक्ष वितरण थांबले होते.
शासनाचे ७ मोठे निर्णय
हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ३० मार्च २०२६ रोजी कृषी विभागामार्फत सात महत्त्वाचे शासन निर्णय जाहीर केले. या निर्णयांद्वारे विविध हंगामांसाठी शासनाचा थकीत हिस्सा विमा कंपन्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विमा कंपन्यांकडे निधी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना थेट पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
Crop Insurance खरीप २०२१: या हंगामातील थकीत अनुदानापोटी विमा कंपनीला १२ लाख ७० हजार रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
Crop Insurance खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३: या हंगामांसाठी राज्य शासनाने १८ कोटी ५८ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे.
Crop Insurance याव्यतिरिक्त, खरीप २०२२ च्या उर्वरित हप्त्यासाठी सुमारे ३९ लाख रुपये आणि रब्बी हंगामाच्या आणखी एका निर्णयानुसार जवळपास ३६ लाख ९४ हजार रुपये विमा कंपन्यांना वितरित केले जाणार आहेत.
याशिवाय, काही प्रलंबित हप्त्यांसाठी स्वतंत्र मंजुरी देऊन लहान-लहान रकमा देखील विमा कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. या सर्व निधी वितरणामुळे एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार पैसे?
यामुळे नेमके कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. ज्यांनी २०२१, २०२२ किंवा २०२२-२३ या हंगामांमध्ये पीक विमा काढला होता आणि ज्यांची रक्कम पोर्टलवर मंजूर झालेली दिसत होती, मात्र अद्याप खात्यात जमा झाली नव्हती, अशा सर्व शेतकऱ्यांना आता ही रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाचा हिस्सा विमा कंपन्यांना मिळाल्यानंतर त्या कंपन्या थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करतील. या प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता असून, येत्या काही दिवसांतच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात होऊ शकते.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते, आधार लिंकिंग आणि विमा अर्जाची माहिती तपासून ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रक्कम जमा होताना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.
दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित असलेला हा मुद्दा अखेर मार्गी लागल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे. शेतीसाठी लागणारा खर्च, कर्जाची परतफेड आणि पुढील हंगामाची तयारी यासाठी ही रक्कम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजनेवरील विश्वासही पुन्हा दृढ होण्यास मदत होईल.
Crop Insurance
सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत GR वेबसाईटला भेट देऊन ३० मार्च २०२६ रोजीचे कृषी विभागाचे सर्व निर्णय तपासावेत. योग्य माहितीच्या आधारे पुढील प्रक्रिया समजून घेतल्यास या योजनेचा पूर्ण लाभ घेणे अधिक सुलभ होईल.
Table of Contents