LIC एजंटांचे कमिशन वाढणार का? कमिशन कपातीला आणि नव्या नियमांना विरोध; IRDAI काय निर्णय घेणार?
LIC Agent News: भारतीय विमा क्षेत्रात विमा एजंटांच्या कमिशन आणि वितरण व्यवस्थेशी संबंधित नियमांवरून मोठी चर्चा सुरू आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात IRDAI कडून विमा वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असताना, लाइफ इन्शुरन्स एजंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (LIAFI) या संघटनेने महत्त्वाच्या तरतुदींना विरोध दर्शवला आहे.
एजंटांच्या उत्पन्नावर परिणाम करणाऱ्या या प्रस्तावांबाबत संघटनेने सात प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. IRDAI ने विमा वितरण व्यवस्थेतील आर्थिक रचनेचा आढावा घेण्यासाठी ‘Recalibrating Economics of Insurance Distribution’ या शीर्षकाखाली सल्लामसलतपत्र प्रसिद्ध केले आहे. (LIC Agent News)
या प्रस्तावावर सूचना आणि हरकती नोंदवण्याची अंतिम मुदत २५ ऑक्टोबर आहे. त्यामुळे एजंटांच्या मागण्यांचा नियामकाच्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांवर किती परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण विमा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
LIC एजंटांच्या सात प्रमुख मागण्या कोणत्या?
LIAFI ने विमा वितरण व्यवस्थेत प्रस्तावित असलेल्या अनेक बदलांबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. यामध्ये कमिशनवर मर्यादा घालणे, वैयक्तिक एजंटांना मिळणाऱ्या कमिशनची सार्वजनिक माहिती देणे आणि चुकीच्या विक्रीच्या आरोपांवर कमिशनची रक्कम परत वसूल करण्यासंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
संघटनेच्या मते, विमा एजंटांचे काम केवळ ग्राहकाला पॉलिसी विकण्यापुरते मर्यादित नसते. पॉलिसी विकल्यानंतरही ग्राहकांना अनेक वर्षे सेवा द्यावी लागते. त्यामुळे एजंटांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आणण्याऐवजी पहिल्या वर्षाचे आणि नूतनीकरणाचे कमिशन वाढवण्याची गरज आहे.
LIAFI ने पहिल्या वर्षाच्या कमिशनसाठी पॉलिसीच्या प्रीमियम भरण्याच्या कालावधीनुसार टप्प्याटप्प्याने दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. (LIC Agent News)
| पॉलिसीचा प्रीमियम भरण्याचा कालावधी | पहिल्या वर्षासाठी मागितलेले कमिशन |
|---|---|
| ५ ते ९ वर्षे | २७% |
| १० ते १४ वर्षे | ३०% |
| १५ वर्षे आणि त्यापुढे | ३५% |
याशिवाय, पॉलिसीच्या नूतनीकरणावर दुसऱ्या वर्षापासून सहाव्या वर्षापर्यंत ७.५ टक्के कमिशन, तर सातव्या वर्षापासून पॉलिसीची मुदत पूर्ण होईपर्यंत ६ टक्के कमिशन देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
हे दर LIAFI ने सुचवलेले आहेत. IRDAI ने ते अंतिमतः मंजूर केले आहेत, असा याचा अर्थ नाही. (LIC Agent News)
एजंटांच्या कमाईचा प्रश्न ऐरणीवर का आला?
विमा एजंटांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येण्याची भीती या विरोधामागील प्रमुख कारण आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, LIC एजंटांना सरासरी दरमहा सुमारे १६,७७४ रुपये कमिशन मिळते. तसेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये LIC च्या कमिशनवरील खर्चात ४.५५ टक्क्यांची घट झाली आहे.
LIC च्या जीवन विमा व्यवसायामध्ये वैयक्तिक एजंटांचा वाटा सुमारे ९३ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कमिशनच्या नियमांमध्ये होणारे बदल मोठ्या संख्येने एजंटांच्या उत्पन्नावर परिणाम करू शकतात. (LIC Agent News)
LIAFI ने एजंटांना येणाऱ्या वाढत्या खर्चाकडेही लक्ष वेधले आहे. ग्राहकांच्या भेटीगाठी, प्रवास, मोबाइल आणि इंटरनेट, डिजिटल साधने, कार्यालयाचे भाडे व देखभाल यांसारख्या खर्चांमध्ये वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत कमिशन कमी झाल्यास एजंटांना व्यवसाय चालवणे अधिक कठीण होऊ शकते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेने असा दावाही केला आहे की, ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू झालेल्या नियामक बदलांनंतर LIC च्या काही पॉलिसींवरील कमिशन पूर्वीच्या तुलनेत कमी होऊन ७ टक्क्यांपर्यंत आले होते.
कमिशन परत वसूल करण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध
कमिशनच्या दरांसोबतच, एजंटांना मिळालेले कमिशन परत घेण्याच्या प्रस्तावावर LIAFI ने आक्षेप घेतला आहे. केवळ तक्रार दाखल झाली, पॉलिसी बंद झाली, पॉलिसी रद्द झाली किंवा प्रीमियम भरणे थांबले, म्हणून एजंटांकडून कमिशनची रक्कम आपोआप वसूल करू नये, अशी संघटनेची मागणी आहे.
संघटनेच्या मते, एखाद्या पॉलिसीबाबत तक्रार झाल्यास तिची योग्य चौकशी आणि परिस्थितीचे परीक्षण केल्यानंतरच निर्णय घेतला पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणात एजंटाचीच चूक आहे, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. (LIC Agent News)
तसेच, विमा क्षेत्रातील बँका, ब्रोकर आणि कॉर्पोरेट एजंट यांच्यावरही समान निकषांनुसार देखरेख ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना जुन्या पॉलिसी आणि आधीपासून सुरू असलेल्या व्यवसायासाठी योग्य संक्रमणकालीन तरतुदी कराव्यात, असेही संघटनेने सुचवले आहे.
LIAFI चे सरचिटणीस बी. मार्कंडेयुलू यांनी एजंटांच्या उत्पन्नाच्या क्षमतेत मोठी घट झाल्यास नवीन व्यक्ती या व्यवसायाकडे आकर्षित होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते आणि सध्याच्या एजंटांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
IRDAI एजंटांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेणार?
IRDAI ला LIAFI कडून निवेदन प्राप्त झाले असून, संघटनेच्या मागण्यांचा अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना विचार केला जाणार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, विमा वितरण व्यवस्थेत बदल करण्याच्या एकूण दिशेत नियामक मोठा बदल करेलच, असे सध्या निश्चितपणे सांगता येत नाही.
भागधारकांकडून आणि संबंधित संघटनांकडून मिळणाऱ्या सूचना विचारात घेऊन कमिशनची रचना, कमिशनविषयक माहिती उघड करण्याचे नियम आणि कमिशन परत वसूल करण्याच्या तरतुदींमध्ये काही बदल केले जाऊ शकतात. (LIC Agent News)
या सुधारणा करण्यामागे विमा वितरणाचा खर्च कमी करणे, चुकीच्या पद्धतीने विमा विकण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे आणि पॉलिसीधारकांना अधिक चांगले मूल्य मिळवून देणे, ही नियामकाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
२५ ऑक्टोबरची मुदत महत्त्वाची का?
प्रस्तावावर सूचना आणि हरकती नोंदवण्याची अंतिम मुदत २५ ऑक्टोबर असल्याने पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. एजंटांच्या कमिशनमध्ये कपात होणार की त्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यासाठी काही बदल केले जाणार, याचे उत्तर IRDAI च्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांमधून स्पष्ट होईल.
विशेषतः LIC सारख्या मोठ्या जीवन विमा कंपनीच्या व्यवसायात वैयक्तिक एजंटांची महत्त्वाची भूमिका असल्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम विमा क्षेत्रातील मोठ्या एजन्सी नेटवर्कवर होऊ शकतो.
LIC Agent News
LIC एजंटांच्या कमिशनचा प्रश्न हा केवळ त्यांच्या उत्पन्नापुरता मर्यादित नाही, तर विमा पॉलिसी विकल्यानंतर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेचाही त्याच्याशी संबंध आहे. एका बाजूला IRDAI ला विमा वितरण अधिक पारदर्शक आणि किफायतशीर करायचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एजंट संघटनेला कमिशन कपात आणि कठोर वसुली नियमांमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची चिंता आहे.
मात्र, LIAFI ने केलेल्या मागण्या अद्याप प्रस्तावित स्वरूपात आहेत. कमिशनचे दर वाढणार, कमी होणार की सध्याच्या रचनेत काही बदल होणार, हे IRDAI च्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
Table of Contents