Pik Karj Punargathan: दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थिती घोषित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यासोबतच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. पुढील खरीप हंगामासाठी त्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाचा निर्णय नेमका काय?
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामधील पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सहकार विभागाशी संबंधित आहे.
त्यानुसार, संबंधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी खरीप २०२६ हंगामात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे विहित मुदतीत कर्ज फेडणे शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो. (Pik Karj Punargatha)
पीक कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजे काय?
पीक कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजे कर्जाच्या परतफेडीची व्यवस्था बदलून शेतकऱ्यांना वाढीव कालावधी उपलब्ध करून देणे. अल्पमुदतीत परत करावयाचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित केल्यामुळे परतफेडीसाठी अधिक वेळ मिळतो.
हे कर्जमाफीचे स्वरूप नसून कर्ज परतफेडीसाठी मुदत वाढवून देणारी सुविधा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुनर्गठनानंतरचे हप्ते, व्याज आणि परतफेडीचे वेळापत्रक संबंधित बँकेकडून समजून घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार?
दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा संबंध पुढील शेतकऱ्यांशी आहे: Pik Karj Punargathan
- दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील शेतकरी.
- खरीप २०२६ हंगामासाठी अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेले शेतकरी.
- विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू न शकणारे शेतकरी.
- कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी संमती देणारे संबंधित शेतकरी.
पुनर्गठनाची कार्यवाही शेतकऱ्यांची संमती घेऊन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित कर्जदारांनी आपल्या बँक शाखेशी संपर्क साधून प्रक्रिया जाणून घ्यावी.
३० एप्रिल २०२७ ही तारीख महत्त्वाची!
खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्च असल्याने, या मुदतीत परतफेड करू न शकणाऱ्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे त्यांच्या संमतीने पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
सर्व बँकांनी ही कार्यवाही ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करावी, असे शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही बँकांनी पुनर्गठन पूर्ण करण्याची मुदत आहे. Pik Karj Punargathan
| महत्त्वाचा मुद्दा | निर्णयातील तरतूद |
|---|---|
| संबंधित क्षेत्र | दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेले २६५ तालुके |
| संबंधित पीक कर्ज | खरीप २०२६ मधील अल्पमुदत पीक कर्ज |
| पुनर्गठनाचे स्वरूप | मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर |
| शेतकऱ्यांची संमती | आवश्यक |
| कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुदत | ३० एप्रिल २०२७ |
| कर्जवसुली | शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती |
पुढील खरीप हंगामासाठीही कर्जाच्या सूचना
सध्याच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी दिलासा देण्यासोबतच संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुढील हंगामातील बियाणे, खते आणि शेतीच्या इतर खर्चासाठी आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्याचा संबंधित यादीत समावेश आहे का, कर्जाचे पुनर्गठन कसे होईल आणि पुढील कर्जासाठी कोणती प्रक्रिया करावी लागेल, याची माहिती बँकेकडून घ्यावी.
Pik Karj Punargathan
दुष्काळी परिस्थितीतील २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती हा महत्त्वाचा दिलासा आहे. परतफेडीसाठी अतिरिक्त वेळ आणि पुढील हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनांमुळे आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. संबंधित शेतकऱ्यांनी वेळेत बँकेशी संपर्क साधून संमती, परतफेडीच्या अटी आणि आवश्यक प्रक्रियेची माहिती घ्यावी.
Table of Contents