UPI payment charges MDR: UPI वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी 15 ऑक्टोबर 2026 पासून महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे. नव्या नियमानुसार मोठ्या व्यापाऱ्यांना ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र, एकाच व्यापाऱ्याला दिवसभरात किती वेळा UPI पेमेंट करता येईल यासाठी स्वतंत्र दैनिक मर्यादा सध्या प्रस्तावित नसल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर एखादे बिल ₹6,000 असेल, तर ग्राहकाकडून एकाच वेळी ₹6,000 घेण्याऐवजी ₹2,000 चे तीन स्वतंत्र व्यवहार करून MDR टाळता येईल का? उपलब्ध माहितीनुसार व्यवहार पातळीवर अशा पेमेंटना एकत्र जोडण्याची स्वतंत्र अट सध्या नमूद केलेली नाही.
15 ऑक्टोबरपासून UPI MDR कसा लागू होणार?
नव्या व्यवस्थेनुसार नियमित व्यापारी UPI व्यवहारांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे.
या शुल्काला एक कमाल मर्यादाही ठेवण्यात आली आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDR जास्तीत जास्त ₹300 इतकाच राहणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याला ग्राहकाने एकाच UPI व्यवहारातून ₹6,000 दिल्यास:
₹6,000 × 0.4% = ₹24 MDR, म्हणजे व्यापाऱ्याला त्या व्यवहारावर ₹24 शुल्क लागू शकते.
₹6,000 चे तीन ₹2,000 व्यवहार केले तर काय होईल?
येथेच या नव्या व्यवस्थेतील चर्चेचा मुद्दा पुढे येतो. एखाद्या ग्राहकाचे बिल ₹6,000 असेल आणि व्यापाऱ्याने त्याला एकदाच ₹6,000 पाठवण्याऐवजी खालीलप्रमाणे तीन व्यवहार करण्यास सांगितले तर:
- पहिला व्यवहार – ₹2,000
- दुसरा व्यवहार – ₹2,000
- तिसरा व्यवहार – ₹2,000
प्रत्येक व्यवहार ₹2,000 च्या मर्यादेत असल्यामुळे, स्वतंत्र व्यवहार म्हणून त्यावर MDR लागू न होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये एका बिलाशी संबंधित अनेक व्यवहारांना एकत्र करून एकच व्यवहार मानण्याची स्पष्ट तरतूद नमूद नसल्याचे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ, ग्राहक आणि व्यापारी दोघेही तयार असतील तर एकाच बिलासाठी अनेक स्वतंत्र UPI पेमेंट होऊ शकतात.
एकाच व्यापाऱ्याला वारंवार पेमेंट करण्यावर दैनिक मर्यादा नाही
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार NPCI कडून एकाच व्यापाऱ्याला दिवसभरात वारंवार UPI व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र दैनिक मर्यादा आणण्याचा तातडीचा विचार नाही. अशी मर्यादा आणली असती तर मोठ्या बिलांना अनेक छोट्या व्यवहारांमध्ये विभागून शुल्क टाळणे कठीण झाले असते.
मात्र, सध्या व्यवहारांची संख्या लक्षात घेऊन एकाच बिलाच्या पेमेंटना आपोआप जोडण्याची स्पष्ट व्यवस्था नसल्याचे सांगितले जात आहे.
तरीही, अशा प्रकारे बिल विभागून पेमेंट करण्याची पद्धत मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित होईल, अशी अपेक्षा संबंधित यंत्रणांना नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
Zero MDR मध्ये आणखी एक संभाव्य पळवाट
लहान व्यापाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेली P2PM म्हणजे Person-to-Person-Merchant श्रेणीही चर्चेत आली आहे. या श्रेणीतील पात्र लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहारांवर Zero MDR सुविधा लागू असू शकते.
बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार अशा व्यापाऱ्यांच्या मासिक UPI प्राप्तीवर लक्ष ठेवतात. एखाद्या व्यापाऱ्याचे UPI कलेक्शन सलग तीन महिन्यांसाठी दरमहा ₹1 लाखांपेक्षा जास्त झाल्यास त्याला नियमित व्यापारी श्रेणीत हलवले जाऊ शकते.
मात्र, वेगवेगळ्या बँक खाती, QR कोड किंवा वेगवेगळ्या पेमेंट सेवा पुरवठादारांमधून जमा होणारी रक्कम एकत्रितपणे मोजली जाईल का, याबाबत FAQ मध्ये पुरेशी स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
अनेक QR कोड किंवा बँक खात्यांमध्ये पैसे घेणे फायदेशीर ठरेल का?
उद्योग क्षेत्रातील काही व्यक्तींनी असा मुद्दा मांडला आहे की व्यापारी आपली UPI प्राप्ती वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये किंवा QR कोडमध्ये विभागू शकतात.
उदाहरणार्थ, एका QR कोडवर ₹80,000 आणि दुसऱ्या QR कोडवर ₹70,000 जमा केले, तर दोन्ही व्यवहार माध्यमांना एकाच व्यवसायाशी जोडण्याची प्रणाली आवश्यक ठरेल.
अशा व्यवहारांची अचूक ओळख करण्यासाठी विविध बँक खाती, QR कोड आणि पेमेंट चॅनेल एकाच व्यापाऱ्याशी जोडणे आवश्यक ठरू शकते.
व्यवसायाचे पैसे Personal UPI ID वर घेणे योग्य आहे का?
दुसरी शक्यता म्हणजे व्यवसायासाठी मिळणारे पैसे वैयक्तिक UPI ID वर घेणे. Person-to-Person म्हणजे P2P व्यवहारांवर रकमेच्या आधारावर MDR लागू होत नसल्यामुळे काही व्यापारी वैयक्तिक UPI ID वापरण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
मात्र, प्रत्यक्षात व्यवसायाचे उत्पन्न वैयक्तिक व्यवहार म्हणून दाखवणे हे योग्य वर्गीकरण मानले जाणार नाही.
बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला अशा व्यवहारांचा व्यावसायिक स्वरूपाचा वापर लक्षात आल्यास संबंधित खाते किंवा UPI ID नंतर व्यापारी श्रेणीत वर्गीकृत केले जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ MDR टाळण्यासाठी व्यावसायिक पैसे वैयक्तिक UPI ID वर घेण्याचा मार्ग सुरक्षित किंवा अधिकृत सवलत समजू नये.
चुकीचा Merchant Category Code वापरल्यास काय?
काही विशिष्ट व्यापारी श्रेणींना 0.4 टक्के MDR ऐवजी सवलतीचे किंवा निश्चित शुल्क लागू होऊ शकते. रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा, इंधन आणि युटिलिटी सेवा यांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी वेगळ्या दरांची तरतूद असू शकते.
Merchant Category Code म्हणजेच MCC व्यापाऱ्याची नोंदणी करताना त्याच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार दिला जातो. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने कमी MDR मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक चुकीची व्यवसाय श्रेणी दाखवली, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.
UPI AutoPay व्यवहारांना सूट
खऱ्या स्वरूपातील नियमित UPI AutoPay व्यवहारांना नव्या शुल्क व्यवस्थेतून सूट मिळू शकते.
उदाहरणार्थ, नियमित सदस्यता शुल्क, ठराविक मासिक पेमेंट किंवा वैध recurring transaction असल्यास संबंधित सवलत लागू होऊ शकते. मात्र, साधा एकवेळचा खरेदी व्यवहार केवळ MDR टाळण्यासाठी recurring payment म्हणून दाखवणे हे चुकीचे वर्गीकरण ठरेल.
95 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील?
नव्या फ्रेमवर्कअंतर्गत व्यापारी UPI व्यवहारांच्या संख्येच्या दृष्टीने 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याचे कारण म्हणजे मोठ्या संख्येने होणारे किरकोळ UPI व्यवहार ₹2,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेचे असतात.
मात्र, व्यवहारांच्या एकूण आर्थिक मूल्याचा विचार केल्यास ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांचा वाटा मोठा असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील अंदाज सांगतात.
त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी शुल्क टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार विभागण्यास सुरुवात केली तर अपेक्षित MDR उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
MDR मधून मिळणारा पैसा कुठे वापरला जाणार?
MDR मधून मिळणारा महसूल UPI व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामध्ये विशेषतः: UPI तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, वाढत्या व्यवहारांची क्षमता वाढवणे, सायबर सुरक्षेसाठी गुंतवणूक करणे, फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा सक्षम करणे आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
देशात UPI व्यवहारांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने संपूर्ण पेमेंट नेटवर्कचे संचालन आणि सुरक्षा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक गुंतवणूक आवश्यक असते.
ग्राहकांना MDR थेट भरावा लागणार का?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. त्यामुळे तत्त्वतः हा शुल्क प्रकार व्यापारी आणि पेमेंट नेटवर्कशी संबंधित आहे. मात्र, कोणताही व्यापारी आपल्या उत्पादन किंवा सेवांच्या किमतीत अप्रत्यक्षपणे खर्च समाविष्ट करतो का, हे त्याच्या व्यावसायिक निर्णयावर अवलंबून राहू शकते.
ग्राहकांनी पेमेंट करण्यापूर्वी बिलाची अंतिम रक्कम आणि कोणतेही अतिरिक्त शुल्क स्पष्टपणे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
₹6,000 चे तीन व्यवहार करणे म्हणजे अधिकृत सूट आहे का?
यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की ₹6,000 चे तीन ₹2,000 व्यवहार करणे ही स्वतंत्रपणे जाहीर केलेली सरकारी किंवा NPCI सवलत नाही. व्यवहारांना एकत्रित करण्याची स्पष्ट तांत्रिक अट नसल्यामुळे निर्माण होणारी ही संभाव्य परिस्थिती आहे.
भविष्यात नियम, FAQ, व्यवहार निरीक्षण पद्धती किंवा व्यापारी वर्गीकरणामध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ शुल्क टाळण्यासाठी व्यवहार कृत्रिमरीत्या विभागणे दीर्घकालीन आणि खात्रीशीर उपाय मानणे योग्य ठरणार नाही.
UPI payment charges MDR
15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणाऱ्या प्रस्तावित UPI MDR व्यवस्थेमुळे ₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. सध्याच्या नियमांच्या मांडणीनुसार एकाच व्यापाऱ्याला वारंवार पेमेंट करण्यासाठी स्वतंत्र दैनिक मर्यादा नसल्यामुळे ₹6,000 चे बिल तीन ₹2,000 व्यवहारांत विभागण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे.
मात्र, याला अधिकृत शुल्क-सूट किंवा मान्यताप्राप्त उपाय समजू नये. व्यवसायाचे पैसे वैयक्तिक UPI खात्यावर घेणे, चुकीचा Merchant Category Code वापरणे किंवा साध्या विक्रीला AutoPay व्यवहार म्हणून दाखवणे यासारख्या पद्धती नियमभंग ठरू शकतात.
UPI शुल्क व्यवस्थेतील नियम भविष्यात आणखी स्पष्ट किंवा बदलले जाऊ शकतात. त्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहकांनी व्यवहार करताना अधिकृत NPCI, बँक किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांकडून जारी केलेल्या अद्ययावत मार्गदर्शक सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.
Table of Contents