Crop Loan Maharashtra: शेती हा आपल्या देशाचा कणा मानला जातो, आणि त्यासाठी आर्थिक पाठबळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवताना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते, विशेषतः CIBIL स्कोअरच्या अटीमुळे. CIBIL स्कोअर कमी असल्यास बँका पीक कर्ज देण्यास नकार देत होत्या.
ही Crop Loan Maharashtra समस्या लक्षात घेता, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत ठाम भूमिका घेतली असून त्यांनी राज्यातील सर्व बँकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आता शेतकऱ्यांना सिबिलशिवाय कर्ज द्यावे लागेल. जर बँकांनी या सूचनेचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे.
सिबिल स्कोअर म्हणजे काय आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतो?
CIBIL स्कोअर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची कर्ज परतफेडीची पात्रता दाखवणारा एक महत्त्वाचा आर्थिक निर्देशांक आहे. हा स्कोअर बँकांकडून कर्ज मंजुरीसाठी वापरला जातो. शहरी भागात आर्थिक साक्षरता असल्यामुळे लोक CIBIL स्कोअर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात शेतकऱ्यांना अशा संकल्पनांची पुरेशी माहिती नसते.
शेतीमध्ये उत्पन्न हमखास नसल्यामुळे, पूर, दुष्काळ यासारख्या संकटांनी प्रभावित होऊन अनेक शेतकरी कर्ज परतफेड करू शकत नाहीत. यामुळे त्यांचा CIBIL स्कोअर घसरतो आणि परिणामी त्यांना पुन्हा कर्ज मिळवणे कठीण होते. ही बाब लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने बँकांना सिबिल स्कोअरची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
फडणवीस यांचा ठाम इशारा: शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णायक निर्णय
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांच्या प्रतिनिधींना स्पष्ट शब्दांत बजावले की, कोणत्याही शेतकऱ्याला पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट लावू नये. त्यांनी सांगितले की यापुढे असे प्रकार घडल्यास संबंधित बँकेवर थेट एफआयआर दाखल करण्यात येईल.
सरकारने पूर्वीही हे स्पष्ट केले होते, पण तरीही काही बँका त्याचे उल्लंघन करत आहेत. हे वर्तन बेकायदेशीर आहे आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. फडणवीस यांच्या या वक्तव्यानंतर संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेवर दबाव वाढला असून, आता शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर नसतानाही किंवा कमी असतानाही कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे बँकांना उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या बैठकीत बँकांना कृषी कर्ज वाटपाचे 100% उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी बँकांना सांगितले की, यंदा हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार चांगला पाऊस होणार आहे, त्यामुळे शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या Crop Loan Maharashtra पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे आर्थिक सहाय्य द्यावे. विशेषतः महिला उद्योजक, लघुउद्योग आणि शहरी भागात शेती करणाऱ्यांना अधिक मदत करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे सर्व सूचक आहे की, राज्य सरकार कृषी कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण न येऊ देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
“महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन अर्थवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमईच्या केंन्द्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे” – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
कृषी क्षेत्रासाठी बँकांची महत्त्वाची भूमिका आणि गुंतवणुकीला चालना
राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये बँकांची भूमिका केवळ आर्थिक सहाय्य पुरवणारी न राहता, ती सहकार्याची देखील आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांना आवाहन केले की त्यांनी फक्त कर्जवाटप न करता, स्टार्टअप्स, महिला उद्योजक, MSMEs आणि कृषी क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनाही लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात.
महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे आणि या वाटचालीत बँकांचे योगदान निर्णायक ठरणार आहे.
नवीन यंत्रणा आणि अंमलबजावणीचा आवश्यक धोरणात्मक दृष्टीकोन
सरकार अनेक योजना राबवत असले तरी त्यांची अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची असते. बँकांनी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांना योग्य सल्ला द्यावा. शाखा स्तरावर कर्मचार्‍यांनी शेतकऱ्यांचे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन वेळेवर निर्णय द्यावेत. सिबिल स्कोअरची सक्ती टाळण्यासाठी बँकांनी आतून नव्या धोरणात्मक सुधारणा कराव्यात.
सरकार एक विशेष समिती स्थापन करू शकते, जी बँकांच्या कामगिरीवर सतत नजर ठेवेल आणि गरज भासल्यास कारवाई करेल. ही समिती फक्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेणार नाही, तर त्वरित उपाययोजना देखील सुचवेल.
Crop Loan Maharashtra
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नवा दिलासा मिळाला आहे. कृषी कर्ज वाटप प्रक्रियेत CIBIL स्कोअरची सक्ती शिथिल झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांनाही आता कर्ज मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
हे निर्णय केवळ तात्पुरते नाहीत, तर दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहेत. यामुळे शेती उत्पादन, रोजगार संधी, आर्थिक स्थैर्य आणि महाराष्ट्राच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नाही, तर सामाजिक आणि मानवी दृष्टिकोनातूनही स्वागतार्ह आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने शेतकरी सन्मान आणि आर्थिक समावेशन शक्य होईल.
जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला असेल तर शेअर करा आणि तुमच्या शेतकरी मित्रांनाही जरूर वाचायला सांगा.
Crop Loan Maharashtra External Sources: https://bankofmaharashtra.in/agricultures
Table of Contents