Jivant satbara abhiyan 2.0: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जमिनीच्या मालकीशी संबंधित अचूक आणि अद्ययावत नोंदी तयार करण्यासाठी ‘जिवंत ७/१२’ मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील महसूल यंत्रणा सक्रियपणे काम करत असून, शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवरील कालबाह्य, विसंगत व निरुपयोगी नोंदी हटवून त्या ठिकाणी योग्य, अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती नोंदवली जात आहे.
या प्रक्रिया पूर्णपणे रिअल-टाइम अपडेटिंग सिस्टिमद्वारे पार पडत असल्याने शेतकऱ्यांना भविष्यातील व्यवहारांसाठी त्वरित उपयोगी पडणारे कागदपत्र सहज मिळणार आहे. विशेषतः बँक कर्ज मिळवणे, जमीन खरेदी-विक्री, पीकविमा, वारसाहक्क नोंदणी आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या सुधारित ७/१२ उताऱ्याचा वापर अत्यंत सोयीचा ठरणार आहे. राज्य सरकारचा हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि महसूल व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
मोहिमेचे उद्दिष्ट – नोंदीत पारदर्शकता आणणे
या Jivant satbara abhiyan 2.0 मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे ७/१२ उताऱ्यावरील जुने, अप्रासंगिक, वादग्रस्त किंवा विसंगत डेटा काढून टाकणे आणि सध्याच्या जमिनीचा अचूक मालक कोण आहे, जमिनीचा उपयोग काय आहे, याची स्पष्टता तयार करणे होय. अनेक वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यावर अशी जुनी कर्जे, मालकी हक्काचे वाद, कालबाह्य वारसा नोंदी किंवा सावकारांच्या नावाने गहाणखताच्या नोंदी राहिलेल्या असतात, ज्या आजच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे कारण ठरतात.
त्यामुळेच ‘जिवंत ७/१२’ मोहिमेअंतर्गत अशा न भरलेल्या कर्जाच्या नोंदी, कालबाह्य वारसा हक्क, सावकारांचे जुनाट कर्ज, बंधनकारक गहाणखत, बिगरशेतीचे जुनाट आदेश, महिलांच्या वारसा हक्काची विस्मृतीत गेलेली नोंद, तसेच जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेतील विसंगती व निकृष्ट माहिती यासारख्या नोंदी हटवल्या जातील.
या Jivant satbara abhiyan 2.0 बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मालकीचा स्पष्ट, कायदेशीर आणि विश्वासार्ह पुरावा मिळेल, जो बँक कर्ज, जमीन खरेदी-विक्री, वारसाहक्क नोंदणी किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. यामुळे महसूल विभागातील कामकाज सुलभ होईल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
तलाठ्यांना जबाबदारी – शिबिरांद्वारे नोंद सुधारणा
राज्य सरकारने ‘जिवंत ७/१२’ मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करताना सर्व जिल्ह्यांतील तालुका कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी गावागावांमध्ये जाऊन सातबारा उताऱ्यावरील जुन्या व कालबाह्य नोंदींची तातडीने तपासणी करावी.
Jivant satbara abhiyan 2.0 यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून, यात शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. तलाठ्यांना अधिकार दिले गेले आहेत की त्यांनी नोंदींची खातरजमा करून जुने बोजे, कालबाह्य शेरे, गहाणखत, सावकाराच्या नोंदी, अथवा विसंगत वारसा हक्क स्वतःहून हटवावेत. या संपूर्ण मोहिमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ते प्रत्येक टप्प्यावर या प्रक्रियेची बारकाईने पाहणी करतील.
या अधिकाऱ्यांना नियमित अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून, त्यावरून मोहिमेचा प्रगती अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे या उपक्रमात पारदर्शकता, वेग आणि परिणामकारकता यांचा समावेश होणार आहे, ज्याचा थेट लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.
जुन्या नोंदींमुळे होणाऱ्या अडचणींवर तोडगा
बर्‍याच शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर जुने कर्ज, गहाणखत किंवा वारसा अद्ययावत नसल्यामुळे बँक कर्ज मिळण्यात अडचण, जमिनीचे व्यवहार करताना अडथळे, तसेच भूसंपादनाच्या मोबदल्यात विलंब अशा समस्या निर्माण होतात. पूर्वी शेतकऱ्यांना या नोंदी सुधारण्यासाठी तहसीलदार किंवा प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागायचा आणि या प्रक्रियेला २ ते ६ महिने लागायचे. पण आता “जिवंत ७/१२” मोहिमेमुळे महसूल यंत्रणा स्वतःहून नोंदी अद्ययावत करत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.
अद्ययावत ७/१२ मध्ये समाविष्ट होणारी माहिती
महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन ‘जिवंत ७/१२’ मोहिमेअंतर्गत, जमिनीच्या नोंदींमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता अद्ययावत ७/१२ उताऱ्यांमध्ये अशा जमिनींची सविस्तर माहिती नमूद केली जाणार आहे ज्या जमिनींवर वारसदारांचा वैध हक्क आहे, ज्या जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत, किंवा ज्या सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव ठेवलेल्या आहेत – जसे की स्मशानभूमी, सार्वजनिक रस्ते, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे इत्यादी.
या Jivant satbara abhiyan 2.0 नोंदींतून मालकी हक्क स्पष्ट होणार असून, शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमीन विक्री, किंवा वारसा हक्क सिद्ध करताना अडचणी येणार नाहीत. विशेषतः महिलांच्या वारसहक्काच्या नोंदींना देखील आता योग्य स्थान दिले जाईल. यामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये पारदर्शकता वाढेल, शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, आणि डिजिटल भू-नोंदी व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होईल. हा निर्णय राज्यातील शेतकरी, जमीनधारक व सामान्य नागरिक यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मिळणारे फायदे
| लाभ | माहिती |
| ✅ नोंदींची शुद्धता | अचूक मालकीचा पुरावा मिळेल |
| ✅ कर्जप्रक्रियेत सुलभता | बँक कर्ज लवकर मिळण्यास मदत |
| ✅ व्यवहारातील अडथळे हटणार | जमीन खरेदी-विक्री सोपी होईल |
| ✅ सरकारी योजनांचा लाभ | अनुदान, विमा, जमीन अधिग्रहण मोबदला सहज मिळेल |
Jivant satbara abhiyan 2.0
जिवंत ७/१२ मोहिमेचा दुसरा टप्पा म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक पाऊल आहे. यामध्ये पारंपरिक जमिनीच्या कागदपत्रात सुधारणा करून, भविष्यातील व्यवहार आणि लाभ सोपे करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे संपूर्ण महसूल व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार असून, बिनधास्तपणे शेतकरी आपल्या जमिनीचे व्यवस्थापन करू शकतील. सरकारच्या या अभिनव निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवन अधिक सुकर होणार आहे.
Jivant satbara abhiyan 2.0: Digital 7/12 Extract – Mahabhulekh Portal
Table of Contents