Tukde Bandi Kayda: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आणि शहरीकरणाच्या मार्गावर असलेल्या परिसरातील नागरिकांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण राज्य सरकारने अखेर ‘तुकडेबंदी कायदा’ रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करत संपूर्ण राज्यभरातील शेतकरी आणि नागरी भागातील जमीन धारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. हा Tukde Bandi Kayda अनेक वर्षांपासून नागरिकांच्या जमिनीवरील व्यवहारांमध्ये अडथळा ठरत होता, त्यामुळे याच्या रद्दबातल निर्णयामुळे विकास प्रक्रियेला मोठा वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
‘तुकडेबंदी कायदा’ काय आहे?
‘तुकडेबंदी कायदा’ हा 1947 पासून अस्तित्वात असलेला एक जुना कायदा आहे, ज्याचा मूळ उद्देश म्हणजे शेतीचे अत्यंत छोटे तुकडे होऊ नयेत आणि त्यातून उत्पादनात घट येऊ नये. या कायद्याअंतर्गत सरकारने बागायती आणि जिरायती जमिनींसाठी किमान खरेदी-विक्री मर्यादा निश्चित केली होती.
बागायतीसाठी 10 गुंठे आणि जिरायतीसाठी 20 गुंठे. यापेक्षा लहान जमिनी खरेदी-विक्रीस बंदी होती. त्यामुळे हजारो लोक जमिनीचे व्यवहार करू शकत नव्हते. अनेक वेळा प्रत्यक्ष व्यवहार होत असतानाही त्याची अधिकृत नोंदणी करता येत नव्हती, परिणामी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक ठरत होते आणि व्यवहार अनेक महिने लांबणीवर पडत होते.
कायदा रद्द होण्यामागील कारणं
राज्य सरकारकडे मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘तुकडेबंदी कायदा’ रद्द करण्याची शिफारस केली होती, कारण आजच्या काळात नागरिकांना लहान जमिनींच्या व्यवहाराची आवश्यकता वाढली आहे, विशेषतः शहरी व निमशहरी भागात. पुणे, ठाणे, पिंपरी, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरसिमा आणि प्रादेशिक योजनांमुळे या कायद्यामुळे अडचणी निर्माण होत होत्या.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या शिफारशीची दखल घेत तात्काळ निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे अंदाजे 50 लाखांहून अधिक नागरिकांना जमीन व्यवहार, नोंदणी, विकास आराखडे तयार करताना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः गरजू आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक ठरणार आहे.
नवीन एसओपी तयार होणार; समितीची नियुक्ती
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, हा Tukde Bandi Kayda रद्द करताना एक सुसंगत Standard Operating Procedure (SOP) तयार केली जाणार आहे. या एसओपीची आखणी महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या सहकार्याने एका उच्चस्तरीय समितीद्वारे केली जाईल.
या प्रक्रियेमुळे कायद्यातील बदल अधिक सुबोध, पारदर्शक आणि नागरिकहिताचे ठरतील. तसेच, संबंधित यंत्रणांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल. त्यांनी नागरिकांना आवाहन केलं की, या विषयावर काही सूचनांचा विचार करायचा असेल तर पुढील 15 दिवसांत संबंधित विभागांकडे पाठवाव्यात.
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणी
सध्या राज्यातील अनेक गावांमध्ये ‘सातबारा उतारा’, गाव नकाशा आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळून येतात. त्यामुळे जमिनीची पुनर्मोजणी करणे हे अत्यावश्यक ठरत आहे. मात्र, तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे पुनर्मोजणीच्या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण होत होते.
अनेक व्यवहार ‘सामंजस्य करार’ (MoU) द्वारे अनौपचारिकपणे होत होते, ज्यामुळे भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. सरकारने हे वास्तव लक्षात घेत योग्य ते धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे.
नागरी सोयी आणि गुंतवणुकीसाठी उघडणार दारे
हा Tukde Bandi Kayda रद्द झाल्याने केवळ जमीन व्यवहारच नव्हे, तर विविध विकास प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना, नागरी सुविधा उभारणी आणि औद्योगिक गुंतवणुकीसाठीही मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांपासून ते बिल्डर, व्यवसायिक व सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. भविष्यातील शाश्वत शहरी विकासासाठी आणि जमिनींच्या न्याय्य व्यवहारासाठी हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरेल.
Tukde Bandi Kayda
राज्य सरकारने घेतलेला ‘तुकडेबंदी कायदा’ रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार घेतलेली एक सकारात्मक पावले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकरी, शहरी नागरिक आणि गुंतवणूकदार यांना समोरासमोर लाभ होणार आहे.
कायदेशीर गुंतागुंतीपासून सुटका, अधिकृत नोंदणी सुलभ होणे, आणि प्रशासनावरचा ताण कमी होणे, अशा अनेक फायद्यांनी भरलेला हा निर्णय आहे. हे पाऊल केवळ कायदाच रद्द करणार नाही, तर जमिनीच्या बाबतीतील पारदर्शकतेची आणि सर्वसामान्यांच्या न्यायहक्कांची नव्या युगाकडे वाटचाल ठरवेल.
Tukde Bandi Kayda link: अधिक माहिती आणि अद्ययावत परिपत्रकांसाठी, कृपया महाराष्ट्र राज्य महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
Table of Contents