New Labour Codes: भारताने दशकांपासून वापरात असणाऱ्या जुन्या, गुंतागुंतीच्या आणि अनेकदा कालबाह्य झालेल्या कामगार कायद्यांमध्ये मोठा बदल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 21 नोव्हेंबर 2025 पासून चार नवीन कामगार संहिता अधिकृतपणे लागू केल्या आहेत.
Wage Code 2019, Industrial Relations Code 2020, Social Security Code 2020 आणि Occupational Safety, Health & Working Conditions Code 2020 यांच्यामार्फत एकूण 29 कायदे एकत्र आणून अधिक सोपी, आधुनिक आणि कामगाराभिमुख व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.
या बदलामुळे भारतातील 40 कोटींपेक्षा जास्त कामगारांच्या जीवनात आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढणार आहे. हा भारताला Aatmanirbhar Bharat च्या दिशेने नेणारा, उद्योगक्षेत्राला बळकटी देणारा आणि रोजगार निर्मितीला गती देणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
नवीन कामगार संहिता का आवश्यक होत्या?
भारतामध्ये अनेक कामगार कायदे हे 1930 ते 1950 या काळात – म्हणजे आजच्या रोजगार बाजाराशी काहीही संबंध नसलेल्या काळात तयार झाले होते. त्या वेळी न औद्योगिकीकरण होते, न गिग-इकॉनॉमी, न IT सेक्टर. त्यामुळे या कायद्यांमध्ये अनेक ठिकाणी अस्पष्टता, गुंतागुंत आणि उद्योगांना जास्त compliance burden जाणवत होता.
तुकड्यात विभागलेले 29 कायदे कामगार आणि कंपन्या दोघांसाठीही अडचणीचे ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर चार नवीन कामगार संहिता लागू करून सरकारने आधुनिक, जागतिक मानकांनुसार श्रम व्यवस्थेचे रूपांतर केले. New Labour Codes
चार नवीन Labour Codes कोणते?
- Code on Wages, 2019
- Industrial Relations Code, 2020
- Code on Social Security, 2020
- Occupational Safety, Health & Working Conditions (OSHWC) Code, 2020
हे चारही कायदे एकत्र मिळून देशातील सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी – सरकारी, खाजगी, MSME, औद्योगिक, प्लॅटफॉर्म, गिग, कॉन्ट्रॅक्ट, महिला, युवक आणि असंघटित, एक सुसंगत व्यवस्था तयार करतात.
नवीन कामगार संहितांमुळे होणारे मोठे बदल
1. किमान वेतनाची सार्वत्रिक हमी: New Labour Codes
पूर्वी Minimum Wage काही नियोजित उद्योगांनाच लागू होत होते. आता:
- देशातील प्रत्येक कामगाराला किमान वेतनाचा अधिकार
- सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून National Floor Wage
- वेळेवर वेतन देणे अनिवार्य
- मनमानी, विलंब आणि शोषणावर पूर्णविराम
2. प्रत्येक कामगाराला अनिवार्य नियुक्ती पत्र: New Labour Codes
पूर्वी अनेक ठिकाणी कामगारांना नियुक्ती पत्र दिले जात नव्हते, ज्यामुळे त्यांचे हक्क अस्पष्ट राहत. आता:
- प्रत्येक कामगाराला appointment letter अनिवार्य
- रोजगाराचा प्रकार, वेतन, सुविधा सर्व तपशील लिखित स्वरूपात
- रोजगाराची औपचारिकता वाढली, फसवणूक कमी
3. सामाजिक सुरक्षा – PF, ESIC, Insurance सर्वांसाठी
Social Security Code 2020 नुसार: New Labour Codes
- सर्व कामगार (gig workers, platform workers यांच्यासह) सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली येणार
- PF, ESIC, विमा, maternity benefits, gratuity यांचा सार्वत्रिक लाभ
- Hazardous काम करणाऱ्यांसाठी ESIC सक्तीने लागू
- Universal Account Number (Aadhaar linked) – सर्व राज्यांमध्ये पोर्टेबिलिटी
4. आरोग्य तपासणीचे नवे नियम: New Labour Codes
- 40 वर्षांवरील सर्व कामगारांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी
- Occupational Safety Code अंतर्गत रसायनांचे हाताळण, सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य
- धोकादायक उद्योगात सुरक्षा समित्या अनिवार्य
5. महिलांसाठी मोठे बदल – समान वेतन आणि night shift परवानगी
पूर्वी महिलांच्या रात्रीच्या कामावर अनेक निर्बंध होते. आता: New Labour Codes
- समान कार्यासाठी समान वेतन – Gender-neutral pay
- महिलांना सर्व उद्योगांत, अगदी night shift किंवा underground mining मध्येही काम करण्याची परवानगी (सुरक्षा उपायांसह)
- महिला तक्रार निवारण समितीमध्ये महिलांचे अनिवार्य प्रतिनिधित्व
- परिवारात सासरच्या पालकांचा समावेश
पूर्वी आणि आता; मुख्य बदलांचा सारांश
| मुद्दा | जुन्या कायद्यांमध्ये | नव्या संहितांमध्ये |
|---|---|---|
| किमान वेतन | फक्त काही उद्योगांना | सर्व कामगारांना |
| नियुक्ती पत्र | अनिवार्य नाही | अनिवार्य |
| ESIC कव्हरेज | काही क्षेत्रांपुरते | अखिल भारतीय, सार्वत्रिक |
| कामाचे तास | गुंतागुंतीचे नियम | 8–12 तास, 48 तास आठवडा |
| महिलांना night shift | निर्बंध | परवानगी + सुरक्षा |
| आरोग्य तपासणी | आवश्यकता नाही | वार्षिक मोफत तपासणी |
विविध क्षेत्रांवरील परिणाम
1. Gig आणि Platform Workers: पहिल्यांदाच कायदेशीर मान्यता, Aggregators कडून 1–2% योगदान, UAN मुळे सर्व फायदे पोर्टेबल
नवीन कामगार संहितांमुळे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अधिकृत कायदेशीर ओळख मिळाली आहे. पूर्वी या कामगारांचा कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समावेश होत नव्हता; पण आता Aggregator कंपन्यांना (जसे की Zomato, Uber, Swiggy, Ola) त्यांच्या वार्षिक टर्नओव्हरमधून 1% ते 2% पर्यंत योगदान कामगार कल्याण निधीत जमा करणे अनिवार्य आहे. त्यावर 5% ची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून कामगारांच्या हितासाठी निधी स्थिर उपलब्ध राहील.
याशिवाय गिग कामगारांसाठी Aadhaar-linked Universal Account Number (UAN) देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे लाभांची पोर्टेबिलिटी वाढेल. म्हणजेच, कामगार देशातील कोणत्याही राज्यात काम करत असला, प्लॅटफॉर्म बदलला असला तरी त्याचे सर्व फायदे; जसे की सामाजिक सुरक्षा, विमा, PF, आरोग्य योजनांचा लाभ; एकाच UAN च्या माध्यमातून सहज मिळू शकतील. यामुळे त्यांचे करिअर अधिक सुरक्षित आणि भविष्यातील संधी अधिक मजबूत बनतात.
2. Contract आणि Fixed Term Employment (FTE): permanent कर्मचाऱ्यांइतकेच लाभ, 1 वर्षात gratuity हक्क, Health benefits अनिवार्य, वार्षिक आरोग्य तपासणी
नवीन Labour Codes अंतर्गत Fixed Term कर्मचार्यांना आता permanent कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व हक्क आणि लाभ मिळणार आहेत. हे अत्यंत मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. FTE कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या, वेतन, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर सर्व सामाजिक सुरक्षा लाभ जसे की PF, ESIC यांचा हक्क पूर्णपणे समान असेल.
यातील अत्यंत महत्वाचा बदल म्हणजे – फक्त एका वर्षाच्या सतत सेवेनंतर FTE कर्मचाऱ्यांना gratuity मिळणार, जे आधी फक्त 5 वर्षांच्या सेवेनंतरच शक्य होते. यामुळे अल्पकालीन करारावर काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.
तसेच, contract आणि FTE कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी, आरोग्य सुविधा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा साधने यांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. प्रत्येक कामगाराला वार्षिक आरोग्य तपासणी मोफत उपलब्ध करून देणे आता कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी असेल.
3. MSME क्षेत्रातील बदल: सामाजिक सुरक्षा, canteen, rest area, drinking water सुविधा; Double overtime, paid leave, timely wages: New Labour Codes
MSME हा देशाच्या रोजगाराचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे. नवीन कामगार कायद्यांमुळे MSME मधील प्रत्येक कामगाराला Social Security Code 2020 अंतर्गत संरक्षण मिळणार आहे. कर्मचारी संख्या कमी जरी असली तरी सर्व कामगारांना PF, ESIC, विमा याचा लाभ अनिवार्यपणे मिळेल.
याशिवाय MSME युनिट्समध्ये कामगारांसाठी canteen, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, rest area, toilets, आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण उपलब्ध करणे सक्तीचे बनले आहे. कामगारांना आता जादा कामासाठी double overtime wages द्यावे लागतील.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे – timely wage payment आता कायदेशीर बंधनकारक आहे. यामुळे विलंब, मनमानी, अपूर्ण वेतन वितरण यावर पूर्ण विराम लागेल. Paid leave, कामाचे निश्चित तास, सुरक्षा यांची अंमलबजावणी MSME मध्ये अधिक काटेकोरपणे केली जाईल.
4. IT आणि ITES क्षेत्र: महिलांना night shift ची परवानगी, पगार 7 तारखेपर्यंत अनिवार्य, Gender discrimination पूर्णतः प्रतिबंधित
IT आणि ITES क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगाने वाढणारा भाग आहे. नवीन Labour Codes मुळे या क्षेत्रातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात संरक्षण आणि पारदर्शकता मिळणार आहे.
सर्व कंपन्यांना दर महिन्याचा पगार कमाल 7 तारखेपर्यंत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पगारात होणाऱ्या विलंबाला पूर्णविराम मिळेल.
महिला कामगारांना night shift ची परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र त्यांची संमती, सुरक्षितता व्यवस्था, CCTV, transport सुविधा, महिला सुरक्षा अधिकारी इत्यादी व्यवस्था अनिवार्य आहेत. यामुळे महिलांना उच्च वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अधिक संधी मिळेल.
Gender discrimination, वेतनात तफावत, harassment, workplace discrimination याबाबतचे कायदे आता अधिक कडक करण्यात आले असून तक्रारींचे जलद निवारण सुनिश्चित केले जाईल. महिलांसाठी समान वेतन आणि समान संधी याची स्पष्ट हमी यात देण्यात आली आहे.
5. खाण, धोकादायक उद्योग, प्लांटेशन वर्कर्स: 8–12 तास कामाचा नियम, PPE अनिवार्य, वार्षिक आरोग्य तपासणी, संपूर्ण कुटुंबासाठी ESI
धोकादायक उद्योग, खाणकाम, प्लांटेशन अशा उच्च-जोखमीच्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी नवीन कायदे खूप मोठे संरक्षण देतात. कामाचे तास 8 ते जास्तीत जास्त 12 तास इतके मर्यादित ठेवण्यात आले असून, आठवड्याला 48 तासांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
PPE किट, सुरक्षा साधने, सुरक्षा प्रशिक्षण, केमिकल हँडलिंग प्रशिक्षण यांचे पालन सर्वत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. अपघात टाळण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार उपकरणांचा वापर कंपन्यांना सक्तीने लागू करावा लागणार आहे.
सर्व कामगारांना मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी, तसेच त्यांच्या कुटुंबाला ESI अंतर्गत पूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. Plantation workers साठी मुलांच्या शिक्षणाची विशेष तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
6. Media, Cinema & Digital Workers: नियुक्ती पत्र अनिवार्य, ओव्हरटाईमला दुप्पट वेतन, कामाचे स्पष्ट नियम, वेतनाचा वेळेवर भरणा: New Labour Codes
Digital media, cinema, TV, OTT, YouTube, electronic media हे क्षेत्र आज रोजगार निर्मितीचे शक्तिशाली केंद्र बनले आहे. नवीन Labour Codes मुळे या क्षेत्रातील कामगारांसाठी पारदर्शकता आणि संरक्षणाची नवी पायाभरणी झाली आहे.
प्रत्येक कामगाराला नियुक्ती पत्र देणे अनिवार्य असेल. यामुळे designation, वेतन, social security, leave, कामाची जबाबदारी आणि नियम स्पष्टपणे नमूद होतील.
कामगारांना overtime केल्यास दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक आहे. तसेच वेतन वेळेवर देणे, करार स्पष्ट करणे, harassment-free workplace तयार करणे या सर्व बाबी कंपन्यांसाठी कायदेशीर बंधनकारक बनल्या आहेत.
यामुळे पत्रकार, डिजिटल क्रिएटर्स, तंत्रज्ञ, कलाकार, dubbing artists, stunt professionals अशा सर्वांना अधिक सुरक्षित आणि स्थिर कामाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.
उद्योगांना मिळणारे लाभ
नियम सुलभ व स्पष्ट: विविध कायद्यांच्या जागी चार संहितांमुळे नियम एकसंध झाले आहेत. यामुळे उद्योगांना प्रत्येक विभागात वेगवेगळे compliance करावे लागत नाहीत.
प्रशासकीय खर्च कमी: Single License, Single Registration आणि Single Return मुळे paperwork कमी होतो, वेळ वाचतो आणि प्रशासनिक खर्चात मोठी बचत होते.
अधिक लवचिक कामकाज: उद्योगांना निवडलेली workforce ठेवणे, fixed term employees नेमणे आणि उत्पादनानुसार कामकाजाचे नियोजन करणे सोपे होते. यामुळे productivity आणि operational efficiency वाढते.
विवाद कमी व जलद निवारण: कामगार–उद्योग समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जलद यंत्रणा उपलब्ध असल्याने दीर्घकालीन वाद, कोर्ट–केस किंवा उत्पादनात खंड पडण्याची शक्यता कमी होते.
उत्पादकता वाढ: स्पष्ट नियम, सुरक्षित कामकाजाची पद्धत आणि motivated workforce यामुळे उद्योगांची उत्पादनक्षमता नैसर्गिकरित्या वाढते. याचा थेट फायदा व्यवसाय वाढ, नफा आणि रोजगार निर्मितीला होतो.
New Labour Codes
चार नवीन कामगार संहितांची अंमलबजावणी हा केवळ विधीपरिवर्तन नाही, तर भारतातील कामगारांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा करणारा निर्णय आहे. या संहितांमुळे कामगारांना संरक्षण, सुरक्षितता, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाचा हक्क मिळतो. तसेच उद्योगांना गतिमान कार्यप्रणाली, आधुनिक मानकांची अंमलबजावणी आणि जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्याची संधी मिळते.
भारताच्या 75 वर्षांच्या कामगार इतिहासात हा सर्वांत मोठा आणि प्रभावी बदल मानला जात आहे. कामगारांना केंद्रस्थानी ठेऊन उद्योगसृष्टीला बळकटी देणारी ही सुधारणा आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दिशेने मोठी पायरी आहे.
New Labour Codes: https://labour.gov.in/sites
Table of Contents