Insurance Premium GST: येत्या काही वेळात सुरु होणाऱ्या होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत, कोणत्याही वस्तूच्या जीएसटी दरात बदल करण्याबाबत कोणताही विचार केला जाणार नाही. तर हेल्थ इन्शुरन्स आणि लाइफ इन्शुरन्स च्या प्रीमियमवरील अनुक्रमे 18 टक्के जीएसटीमध्ये बदल करण्याबाबत फिटमेंट समितीच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल. या प्रकरणी फिटमेंट कमिटीने आपला अहवाल कौन्सिलला सादर केला असून लवकरच समितीच्या बैठकीच्या अजेंड्यामध्येही हा विषय समाविष्ट आहे.
Insurance Premium GST
इन्शुरन्स प्रीमियम आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम वरती असलेला GST कमी करण्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या फिटमेंट समितीच्या अहवालावर बैठकीत चर्चा केली जाईल. वृद्ध लोक किंवा 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटीमधून सवलत द्यावी. या रकमेपर्यंतच्या प्रीमियमवर लागू होणाऱ्या जीएसटीवर निश्चित सवलत देण्यात यावी जेणेकरून निम्न आणि मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा मिळू शकेल.
जीएसटी कौन्सिलच्या 54 व्या बैठकीमध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स विम्यावरील 18% GST कमी करण्यावर विचार करून मोठा निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.
प्रीमियमवर मर्यादित सवलत मिळू शकते.
अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे असे आहे की, हेल्थ इन्शुरन्स आणि लाइफ इन्शुरन्स विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी अचानक काढला जाऊ शकत नाही. या मधून त्यातून राज्य आणि केंद्राला चांगला महसूल मिळत असतो. मागे झालेल्या संसदे अधीवेशनात हा गस्त मुद्दा खूप तापल्यामुळे, या प्रीमियमवर काही प्रमाणात मर्यादित दिलासा दिला जाऊ शकतो.
(Insurance Premium GST) सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे असे होऊ शकते की वृद्ध किंवा 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटीमधून सूट दिली जाऊ शकते. मात्र, विशिष्ट रकमेपर्यंतच्या प्रीमियमवरच लागू होणाऱ्या जीएसटीवर दिलासा द्यावा, जेणेकरून निम्न आणि मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा मिळू शकेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि राज्यांनी 2023-24 मध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटीमधून 8,262.94 कोटी रुपये जमा केले. त्याच वेळी, केंद्र आणि राज्यांनी 2023-24 मध्ये आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर जीएसटीमधून 1,484.36 कोटी रुपये गोळा केले आहेत.
नितीन गडकरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता
केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केल्यानंतर हा मुद्दा अजून तापला त्याचबरोबर विरोधी पक्षांनीही गेल्या संसदेच्या अधिवेशन चर्चेदरम्यान आरोग्य विम्यावरील जीएसटी हटवण्याचा मुद्दा मंडल होता आणि तशी त्यांनी मागणी केली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे, की आरोग्य विम्याला जीएसटीमधून (Insurance Premium GST) सूट दिली जाऊ शकते किंवा त्याबाबत कोणताही निर्णय हा परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या संमतीनंतरच घेतला जाऊ शकतो. अलीकडेच, अर्थमंत्री असेही म्हटले होते की कौन्सिलच्या बैठकीत राज्यांचे अर्थमंत्री कोणत्याही वस्तूचा जीएसटी काढण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या बाजूने नाहीत, कारण त्याचा त्यांच्या महसुलावर परिणाम होतो. त्यामुळे जीएसटी कमी करणे किंवा काढून टाकणे सोपे नाही.
हे मुद्देही बैठकीच्या अजेंड्यावर असतील
- बैठकीत माहिती-तंत्रज्ञान कंपनी इन्फोसिससह काही परदेशी विमान कंपन्यांना जीएसटी संबंधित नोटिसांमधून दिलासा दिला जाऊ शकतो..
- तीर्थयात्रेत समाविष्ट असलेल्या हेलिकॉप्टर सेवेवर लागू होणाऱ्या जीएसटीबाबत परिषदेकडून स्पष्टीकरणही जाहीर केले जाऊ शकते.
- केंद्र आणि राज्य कर अधिकारी ऑनलाइन गेमिंगबाबत जीएसटी कौन्सिलला रिपोर्ट सादर करतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 54वी GST कौन्सिलची बैठक होणार आहे. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातील. 2000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या व्यवहारांवर आणि ऑनलाइन गेमिंगवर करासह महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विचार होण्याची शक्यता आहे, ज्याबद्दल केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोदी 3.0 सरकारमध्ये चिंता व्यक्त केली आहे. या लेखामध्ये लाइफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स विमा प्रीमियम वरील कराबद्दलच्या (Insurance Premium GST) शक्यता बाबतीत माहिती सांगितली आहे. (अधिकृत घोषणा होईपर्यंत निश्चित राहा.)
source https://irdai.gov.in/