GST on Insurance Premium: भारतामध्ये हेल्थ इन्शुरन्स साठी भरल्या जाणाऱ्या विमा प्रीमियमवर 18% जीएसटी लागू आहे आणि लाईफ इन्शुरन्स साठी भरल्या जाणाऱ्या विमा प्रीमियम वरती 4.5% GST भरावा लागत आहे, ज्यामुळे अनेक पॉलिसी धारकांनां त्याचा आर्थिक भार वाटतो. त्यामुळे लाईफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स विमा प्रीमियमवर जीएसटीमधून सूट देण्याच्या प्रस्तावाची चर्चा GST काऊन्सिलमध्ये सुरू आहे. काऊन्सिलच्या या प्रस्तावाने विमा धारकांना थोडा आर्थिक दिलासा मिळेल याचबरोबर विमा क्षेत्रात मोठी वाढ होण्याची श्यक्यता सुद्धा आहे.
प्रस्तावित जीएसटी सवलत – विमा क्षेत्रातील संभाव्य बदल
जीएसटी काऊन्सिल सध्या लाईफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स विमा प्रीमियमवर जीएसटी सवलत देण्याचा विचार करत आहे. काऊन्सिल कमिटीची गोवा मध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा केली. यातून लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम आणि हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवरून जीएसटी कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
विमा प्रीमियमवर जीएसटी सवलत
लाईफ इन्शुरन्स विमा पॉलिसी वरती 4.5% आणि हेल्थ इन्शुरन्स फॅमिली फ्लोटर पॉलिसीवर सध्या 18% जीएसटी लागू आहे. या प्रस्तावित बदलांमुळे जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी होण्याची शक्यता आहे, जे भारतीय विमा धारकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. GST on Insurance Premium
हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर जीएसटी सवलत
सामान्य नागरिकांसाठी, 5 लाख रुपयांच्या कव्हरेजपर्यंत आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटी सूट देण्याचा विचार केला जात आहे. यापुढील कव्हरेजवर मात्र 18% जीएसटी लागू राहणार आहे. वृद्धांसाठी आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटी पूर्णपणे सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक लाभ होईल.
जीएसटीमधून सूट भारतीय विमा धारकांसाठी फायद्याचे कसे?
- हेल्थ इन्शुरन्स अधिक परवडणारा होणार: जीएसटी कमी केल्यास विमा प्रीमियम दर कमी होतील, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांना विमा खरेदी करणे सोपे होईल.
- वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत: 60 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या लोकांना विमा खरेदी करताना अधिक खर्चाचा सामना करावा लागतो. जीएसटी सूटमुळे त्यांना आरोग्य विमा घेणे किफायतशीर ठरेल.
- विमा क्षेत्रातील वाढीला चालना: जीएसटीमधून सूट मिळाल्यास अधिक लोक विमा घेतील आणि विमा क्षेत्रात मोठी वाढ होईल.
विमा क्षेत्रासाठी या बदलाचे परिणाम.
विमा क्षेत्रातील जास्तीत जास्त नागरिकांना विमा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा प्रस्ताव फायदेशीर ठरू शकतो. अनेक भारतीय नागरिकांना विमा योजना काढणे आवडते, परंतु जीएसटीमुळे ते महाग पडते. ही सवलत दिल्यास, विमा खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि विमा कंपन्यांचा फायदा होईल.
आर्थिक दृष्टिकोनातून परिणाम
भारतातील लाईफ इन्शुरन्स विमा क्षेत्राचे AUM (मॅनेजमेंट अंतर्गत मालमत्ता) सुमारे 70 लाख कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जीएसटी सवलतीचा निर्णय घेतल्यास सरकारी महसूलात थोडा कमी होईल, परंतु विमा क्षेत्रात वाढ होईल. GST on Insurance Premium
GoM चा अहवाल आणि पुढील निर्णय
या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी एक 13 सदस्यीय मंत्री गट (GoM) तयार करण्यात आला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या GoM चे संयोजक आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिळनाडू, आणि तेलंगणा यांचे मंत्री सामील आहेत.
GoM ने सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी काऊन्सिलकडे अहवाल सादर करण्याचे ठरवले आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
GoM सदस्यांची भूमिका
GoM सदस्यांनी वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सम्राट चौधरी यांनी सांगितले की, “प्रत्येक GoM सदस्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सहमत आहेत आणि एक सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.”
लाईफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सवलत हा एक सकारात्मक बदल ठरू शकतो. विमा घेणाऱ्यांना कमी खर्चात विमा उपलब्ध होईल, विमा क्षेत्रात वाढ होईल आणि सरकारच्या नीतिमत्तेला प्रोत्साहन मिळेल.
निष्कर्ष:GST on Insurance Premium
भारतातील विमा क्षेत्रात हा प्रस्ताव एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. विमा घेणाऱ्यांना लवकरच त्यांच्या प्रीमियमवर जीएसटी सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे, जे ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
Table of Contents