PM Dhan Dhanya Yojana : पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना काय आहे, शेतकऱ्यांना कसे लाभ मिळतील; जाणून घ्या संपूर्ण तपशील.

PM Dhan Dhanya Yojana: भारतातील शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील कामगार देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याच पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ‘पीएम धन-धन्या कृषी योजना’ (PM Dhan Dhanya Yojana) या अभिनव उपक्रमाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे.

ही योजना केवळ कागदावरची नाही तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी ठोस नियोजनासह राबविण्यात येणार आहे. सरकारने जाहीर केल्यानुसार, ही योजना तब्बल सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून योजनेची अंमलबजावणी देशभरातील निवडक 100 जिल्ह्यांत होणार आहे.

हे जिल्हे तेच असतील जेथे आजही कृषी उत्पादकता मागे आहे, शाश्वत शेतीचे प्रमाण कमी आहे आणि कर्ज वितरणामध्ये अडथळे आहेत.

या योजनेची पार्श्वभूमी व उद्दिष्टे

ही योजना नीती आयोगाच्या जिल्हा कार्यक्रमावर आधारित आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे देशातील प्रत्येक जिल्ह्याचा समतोल विकास घडवून आणणे. अनेक ठिकाणी उत्तम जमीन असूनही योग्य तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा किंवा भांडवलाच्या अभावामुळे उत्पादन वाढविणे शक्य झालेले नाही. अशा जिल्ह्यांची निवड करून त्यांना सर्वांगीण विकासाचा मार्ग दाखविणे हेच या योजनेचे केंद्रबिंदू आहे.

कृषी उत्पादकतेत सर्वांगीण वाढ करणे, पिकांचे विविधीकरण करणे, शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब वाढविणे, पंचायत व ब्लॉक पातळीवरील काढणीनंतरच्या साठवणुकीची क्षमता वाढविणे, सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे आणि कर्ज वितरण सुलभ करणे

ही सहा महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे लक्षात घेऊनच ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

योजनेचा वित्तीय आराखडा आणि अंमलबजावणीचा पाया

2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी 11 विभागांतील तब्बल 36 विविध उपयोजना एकत्रित केल्या जाणार आहेत. याशिवाय इतर राज्यस्तरीय योजना, खाजगी क्षेत्रातील स्थानिक भागीदारी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन एकत्रितपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे एका योजनेतूनच अनेक फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील.

उदाहरणार्थ, काही जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाच्या प्रकल्पांना गती मिळेल, तर काही ठिकाणी साठवणुकीची सुविधा उभारली जाईल. काही ठिकाणी नैसर्गिक शेती आणि सेंद्रिय शेतीसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील गरजेनुसार उपक्रम आखता येतील.

जिल्ह्यांची निवड आणि मोजमापाची निकषे

ज्या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता कमी आहे, पीक घेण्याची वारंवारता कमी आहे आणि कर्ज वितरणाचे प्रमाणही कमी आहे, अशा जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे. निवड करताना लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळ, भूधारकतेचा प्रकार आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती यासारख्या घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून किमान एक जिल्हा निवडला जाणार आहे, ज्यामुळे देशभरात संतुलित विकास साधता येईल. या प्रक्रियेमुळे काही जिल्ह्यांतील दुर्लक्षित भागांना मोठा लाभ मिळू शकतो.

स्थानिक समित्यांची जबाबदारी

योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समन्वयक समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. PM Dhan Dhanya Yojana

• जिल्हा पातळीवर: ‘जिल्हा धन-धन्या समिती’ तयार केली जाईल.
• या समित्या स्थानिक कृषी व संलग्न योजनांना अंतिम मंजुरी देतील.
• स्थानिक प्रगतिशील शेतकरीदेखील या समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून सामील होतील, ज्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि सूचना यांचा उपयोग करता येईल.

या समित्यांमुळे स्थानिक स्तरावर योजना किती यशस्वी होते याचा सातत्याने आढावा घेता येईल. तसेच शेतकऱ्यांनाही थेट मार्गदर्शन आणि मदत मिळेल.

पिकांच्या विविधतेपासून सेंद्रिय शेतीपर्यंत

पिकांचे विविधीकरण: हे या योजनेचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. अनेक शेतकरी एकाच प्रकारच्या पिकावर अवलंबून राहतात, त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा बाजारातील घसरण यामुळे मोठे नुकसान होते. पिकांचे विविधीकरण केल्यास जोखीम कमी होते आणि उत्पन्नातही वाढ होते.

पाणी व मृद्‌आरोग्य संवर्धनावर भर: जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे आणि पाण्याचा तुटवडा टाळण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना राबविणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे माती परीक्षण, पाण्याचे व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म पोषणद्रव्यांचा वापर यासारख्या गोष्टींवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीचा विस्तार: रासायनिक खतांचा अतिरेक टाळून नैसर्गिक शेती पद्धतीकडे वळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी आवश्यक तांत्रिक व आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल.

दर महिन्याचे कामगिरी मूल्यांकन

प्रत्येक निवडलेल्या जिल्ह्याची कामगिरी 117 ठरावीक निकषांवर दर महिन्याला तपासली जाणार आहे. PM Dhan Dhanya Yojana

• सिंचन क्षेत्राचा विस्तार झाला का?
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले का?
• साठवणुकीच्या सुविधा उभारल्या का?
• पिकांचे विविधीकरण प्रत्यक्षात कितपत झाले?

याशिवाय नीती आयोगाकडून सतत मार्गदर्शन मिळत राहील आणि केंद्रीय नोडल अधिकारी वेळोवेळी प्रगतीचा आढावा घेतील. यामुळे योजनेंतील त्रुटी वेळेवर लक्षात येतील आणि त्वरित सुधारणा करता येईल.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

या योजनेमुळे निवडलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे फायदे मिळतील: PM Dhan Dhanya Yojana
✅ उत्पादकतेत थेट वाढ होईल
✅ शाश्वत शेती पद्धतींचा वापर वाढेल
✅ नवीन सिंचन प्रकल्पांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढेल
✅ कर्ज वितरण सुलभ झाल्यामुळे आर्थिक बळ मिळेल
✅ साठवणुकीच्या सुविधा मिळाल्याने पिकाचे नुकसान कमी होईल
✅ स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

एकदा हे 100 जिल्हे विकसित होऊ लागले, की देशाच्या एकूण उत्पादनक्षमतेतही वाढ होईल. शेती आणि पूरक क्षेत्रात गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडतील, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी होईल आणि गावातच रोजगार निर्माण होईल. यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने सरकारचे स्वप्न साकार होण्यास मोठा हातभार लागेल.

PM Dhan Dhanya Yojana

PM Dhan Dhanya Yojana ही केवळ एक योजना नाही तर ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याची एक व्यापक संकल्पना आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य, नवीन तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती पद्धती आणि उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

उत्पादकता वाढ, स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि देशाच्या एकूण GDP मध्ये वाढ, हे सर्व या योजनेचे दूरगामी परिणाम ठरतील.या उपक्रमामुळे केवळ 100 जिल्ह्यांपुरतेच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक मोठे, ऐतिहासिक पाऊल उचलले जाईल.

PM Dhan Dhanya Yojana link: https://www.pmindia.gov.in/