EV Policy Maharashtra: महाराष्ट्र शासनाने 2025 साठी नविन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करून सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. वाढत्या इंधन दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले असताना, या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणं अधिक सोपं होणार आहे.
EV धोरणांतर्गत 100% कर्ज, टोल माफी, तसेच वाहन खरेदीवर 10% सवलत यांसारखे फायदे नागरिकांना मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे धोरण मंजूर करण्यात आले. हा निर्णय फक्त पर्यावरणासाठी नव्हे, तर सामान्य जनतेसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अधिक माहिती या लेखा मध्ये वाचा.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 100% लोन सुविधा
महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या धोरणात सर्वात मोठा फायदा म्हणजे 100% कर्ज सुविधा. पूर्वी वाहन खरेदीसाठी मोठी रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून द्यावी लागायची. परंतु आता, डाऊन पेमेंटशिवाय तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करू शकता. ही सुविधा शासकीय व खासगी बँकांमार्फत सहजपणे उपलब्ध होईल.
कमी व्याजदर, जलद प्रक्रिया आणि कर्ज मंजुरीची खात्री यामुळे मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे हे धोरण केवळ इलेक्ट्रिक वाहन वापरास प्रोत्साहन देणार नाहीच, तर आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरणार आहे.
वाहन खरेदीवर थेट 10% सवलत; बचतीसाठी उत्तम संधी
EV Policy 2025 अंतर्गत कोणतीही इलेक्ट्रिक दुचाकी, चारचाकी, किंवा व्यावसायिक वाहन खरेदी करताना वाहनाच्या मूळ किमतीवर थेट 10% सवलत मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, जर वाहनाची किंमत ₹1,50,000 असेल तर तुम्हाला ₹15,000 थेट सवलत मिळेल. EV Policy Maharashtra
ही सवलत तात्काळ मिळणार असून, ग्राहकाला कमी खर्चात वाहन खरेदी करता येईल. अशा सवलतीमुळे नागरिकांना EV खरेदीचा मोठा आर्थिक फायदा होईल आणि वाहन विक्रीतही वाढ होईल. विशेषतः शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातही याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
EV वाहनांना टोलमाफी; प्रवासात अतिरिक्त बचत
नवीन EV धोरणात अजून एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे टोल माफी. राज्यातील ठराविक महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोल पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे रोज प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना दर महिन्याला हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते. मात्र, ही टोलमाफी केवळ अधिकृत EV वाहनांसाठीच लागू असेल आणि त्यासाठी वाहनाची अधिकृत नोंदणी असणे आवश्यक आहे. ही योजना केवळ बचतीसाठीच नव्हे, तर पर्यावरणपूरक वाहन वापर वाढवण्यासाठी सरकारने राबवलेली अत्यंत सकारात्मक पावले आहेत.
पर्यावरण रक्षणासाठी EV धोरण
ईंधनावर चालणारी पारंपरिक वाहने कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर प्रदूषक वायू मोठ्या प्रमाणावर वातावरणात सोडतात. त्यातून वायुप्रदूषण, श्वसनाचे आजार आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. EV वाहन मात्र अशा कोणत्याही प्रदूषणास कारणीभूत ठरत नाहीत. त्यामुळे EV धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायूंमध्ये घट होणार आहे. विशेषतः शहरांमध्ये शुद्ध हवा, आरोग्यपूर्ण जीवनशैली आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी हे धोरण मोलाचं ठरणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्राला हरित राज्य बनवण्याच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल आहे.
चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता वाढणार
EV धोरणामध्ये केवळ आर्थिक सवलती नाही, तर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यावरही भर दिला जात आहे. राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये नविन चार्जिंग स्टेशन लवकरात लवकर उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांना कुठेही अडथळ्याशिवाय चार्जिंगची सुविधा मिळू शकेल.
यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होईल आणि नागरिकांमध्ये EV खरेदीसाठी आत्मविश्वास निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे सरकार खासगी क्षेत्रालाही या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. EV Policy Maharashtra
परिवहन मंत्री मा. प्रताप सरनाईक यांचं विधान
परिवहन मंत्री मा. प्रताप सरनाईक यांनी EV धोरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, “राज्याचं आर्थिक नुकसान सहन करूनही EV धोरण पूर्ण ताकदीनं राबवणार आहोत. हे धोरण फक्त वाहन विक्रीचं नव्हे, तर भविष्यातील महाराष्ट्राचं आरोग्य आणि पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याचं ध्येय आहे. EV धोरणाला पूर्ण पाठिंबा देत त्यांनी EV खरेदी करणाऱ्यांना शासनाकडून सर्वतोपरी मदत मिळेल अशी ग्वाही दिली आहे.
धोरणाची अंमलबजावणी आणि पात्रता
EV धोरणाची अंमलबजावणी लगेचच सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व RTO कार्यालये, वाहन डीलर्स, आणि बँका यांना शासनाकडून सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत. EV खरेदीसाठी ग्राहकाने आधार कार्ड, उत्पन्नाचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा आणि वाहन डीलरचं कोटेशन सादर करावं लागेल. पात्र ग्राहकांना त्वरित कर्ज सुविधा मिळेल. सरकारचा उद्देश आहे की EV धोरण सर्वसामान्यांसाठी सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी ठरावं.
कोणकोणती वाहने या धोरणाअंतर्गत येतात?
या धोरणांतर्गत खालील सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना फायदे मिळणार आहेत: EV Policy Maharashtra
- इलेक्ट्रिक दुचाकी
- इलेक्ट्रिक चारचाकी (कार्स)
- ई-बसेस
- व्यावसायिक ई-वाहने
ही वाहने FAME India योजनेत सूचीबद्ध असावी लागतात आणि अधिकृत EV नोंदणी असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे वाहन खरेदी करण्यापूर्वी डीलरकडून EV मान्यता असलेले मॉडेल्स तपासावेत.
EV Policy Maharashtra
महाराष्ट्र EV धोरण 2025 हे केवळ एक सरकारी योजना नसून, ते संपूर्ण राज्याच्या शाश्वत भविष्याची पायाभरणी करणारा निर्णय आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ही योजना प्रत्येक नागरिकाला इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यासाठी प्रोत्साहित करते. टोल माफी, थेट सवलत, कर्ज सुलभता, आणि पर्यावरणीय फायदे यामुळे EV धोरणाचे लाभ बहुआयामी आहेत. हे धोरण केवळ ग्रीन मोबिलिटीची दिशा नाही, तर नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्याचा एक मजबूत प्रयत्न आहे. आता वेळ आहे पुढे येऊन EV स्वीकारण्याची – कारण स्वच्छ भविष्य आपल्या हाती आहे.
EV Policy Maharashtra External Useful Links: FAME India Phase II
Table of Contents