Pik Vima Premium: खरीप हंगाम 2025 तोंडावर असताना राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार शेतकऱ्यांना यंदा पूर्वीपेक्षा अधिक विमा प्रीमियम भरावा लागणार आहे, तसेच भरपाई मिळवण्याच्या अटींमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षांत या योजनेचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने आता उत्पादनावर आधारित नवीन धोरण लागू केले आहे. हे नवे Pik Vima Premium धोरण शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल की अडचणीचे ठरेल, हे जाणून घेण्यासाठी आपण या बदलांची सविस्तर माहिती पाहूया.
शेतकऱ्यांवर प्रीमियमचा वाढता भार
पूर्वी शासनाच्या योगदानामुळे शेतकऱ्यांना कमी दराने पीक विमा प्रीमियम भरता येत होता. मात्र, आता एकपातळी पीक विमा योजना रद्द करण्यात आल्याने संपूर्ण विमा प्रीमियमची जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच आली आहे. बहुतांश पिकांसाठी शासन कोणताही हिस्सा न भरता संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांकडूनच घेणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विमा घेणे अधिक कठीण होणार असून, हा विमा परवडणारा राहणार नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
भरपाई फक्त उत्पादन नुकसानीसाठीच
नवीन नियमांनुसार आता पीक विम्याची भरपाई केवळ उत्पादनात प्रत्यक्ष घट झाल्यासच दिली जाणार आहे. पूर्वी जसे अतिवृष्टी, सततधार पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झाल्यासही भरपाई मिळत होती, ती सवलत आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात हवामानातील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक धोका पत्करावा लागणार आहे.
खरीप हंगाम 2025 साठी प्रति हेक्टरी विमा हप्ते
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यंदा प्रत्येक पिकासाठी प्रति हेक्टरी खालीलप्रमाणे विमा रक्कम भरावी लागणार आहे: Pik Vima Premium
| पीक नाव | प्रीमियम (₹ प्रति हेक्टरी) |
|---|---|
| हरभरा | ₹70.44 |
| बाजरी | ₹76.35 |
| भुईमूग | ₹95.25 |
| सोयाबीन | ₹1000 |
| मूग | ₹70 |
| उडीद | ₹500 |
| तूर | ₹744.36 |
| मका | ₹540 |
| कांदा | ₹680 |
यातील फक्त सोयाबीनसाठी शासन ₹5750 इतका हिस्सा भरणार असून, मूगसाठी ₹375 हिस्सा दिला जाईल. उर्वरित पिकांसाठी शासन हिस्सा भरणार नाही.
विमा कंपनीतही मोठा बदल
आतापर्यंत विविध खाजगी विमा कंपन्या ही योजना राबवत होत्या, परंतु 2025 पासून खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी (Bharatiya Krushi Insurance Company) ही एकमेव कंपनी म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता विमा क्लेमसाठी एकाच कंपनीकडे संपर्क साधावा लागेल. या कंपनीने सेवा पारदर्शक ठेवावी आणि क्लेम वेळेवर मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
गैरप्रकारांवर लगाम
गेल्या काही वर्षांत पेरणी न करता फक्त कागदावरच विमा भरणे, बनावट किंवा खोट्या सातबारा उताऱ्यांवर आधार घेत विमा हप्ते जमा करणे, तसेच शासकीय किंवा दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनींवर स्वतःचा हक्क दर्शवून विमा मिळवणे असे अनेक फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस आले होते. Pik Vima Premium
या बोगस व्यवहारांमुळे शासनाचे आणि विमा कंपन्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याला आळा घालण्यासाठी शासनाने यंदा पीक विमा योजनेचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. या कठोर अटींमुळे फक्त खरी पेरणी करणारे, योग्य कागदपत्रे सादर करणारे आणि प्रामाणिकपणे शेती करणारे शेतकरीच योजनेचा लाभ घेऊ शकतील, अशी माहिती अधिकृतरित्या देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
- आपल्या शेतीचे दस्तऐवज अद्ययावत ठेवावेत.
- केवळ खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी केल्यावरच विमा भरावा.
- विमा भरताना कंपनीकडून मिळणारे acknowledgment व receipt जतन करावीत.
- शासकीय आदेश आणि तालुका कृषी विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे.
Pik Vima Premium
Pik Vima Yojana 2025 अंतर्गत लागू करण्यात आलेले नवे नियम हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचा शासनाचा अधिकृत दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पाहता या योजनेतील वाढलेली प्रीमियम रक्कम, शासनाने आपला हिस्सा बंद करणे आणि केवळ उत्पादनातील घट झाल्यासच भरपाई मिळण्याची अट यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि नैसर्गिक आपत्तींचा वारंवार सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना परवडणारी राहील का, हा मोठा प्रश्न आहे. तरीदेखील, जर शेतकऱ्यांनी वेळेत योग्य कागदपत्रे सादर केली, खरी पेरणी केली आणि अधिकृत प्रक्रियेनुसार विमा भरला, तर ते या योजनेचा लाभ निश्चितपणे घेऊ शकतात. योग्य माहिती आणि नियोजन याच्या आधारे शेतकऱ्यांना संरक्षणाचा आधार मिळू शकतो.
Pik Vima Premium link: https://www.aicofindia.com
Table of Contents