Satbara on WhatsApp: महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या सुविधा आणि वेळेची बचत करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी उपक्रम राबविला आहे. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील सर्व प्रकारची अधिकृत नोंदी, जसे की सातबारा (७/१२ उतारा), ८अ उतारा, फेरफार नोंदी इत्यादी, फक्त १५ रुपयांमध्ये थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवर मिळतील.
हा Satbara on WhatsApp उपक्रम डिजिटल तलाठी सेवा म्हणून ओळखला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुधारेल, फसवणुकीवर बंदी बसेल आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक व वेळेचा दोन्ही दृष्टिने मोठा बचत होईल. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयीन धावपळ, अतिरिक्त खर्च आणि दालनदारांशी व्यवहार करण्याची गरज पूर्णपणे दूर होणार आहे.
नवा डिजिटल बदल
महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी Satbara on WhatsApp एक अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. सातबारा (7/12), ८अ (8A), फेरफार नोंदी आणि जमीन मिळकत दाखले यांसारखी महत्वाची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्वी तलाठी कार्यालयात अनेकदा रांगेत उभे राहावे लागे, हस्तलिखित अर्ज भरावे, आणि सरकारी खर्च तसेच दलाल शुल्क भरण्याची वेळ येई.
या सर्व प्रक्रियेमुळे त्यांचे आवश्यक वेळ, पैसा आणि मेहनत यांचा मोठा विसर्ग होत होता, तसेच मर्यादित डिजिटलीकरणामुळे अनेकदा चुकीच्या नोंदी किंवा फसवणूक होऊ शकत होती. या सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखली जाईल, कोणतीही मध्यस्थी किंवा गैरकायदेशीर खर्च होणार नाही, तसेच आवश्यक कागदपत्रांची ताबडतोब ऑनलाइन पडताळणी आणि वितरणाची सोय असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या व्यवस्थापनावर अधिक वेळ देता येईल, त्यांची उत्पादकता वाढेल आणि आर्थिक बचत होईल.
या डिजिटल सेवेने ग्रामीण भागातील डिजिटलीकरणाच्या दिशेने एक मोठी पायरी उचलली असून, ही नवीन डिजिटल सेवा शेतकऱ्यांसाठी खरंच एक मोठा दिलासा ठरली आहे. आता शेतकरी केवळ त्यांच्या मोबाईलवर महाभूमी पोर्टलवर नोंदणी करून थेट व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे हे कृषी अधिकारपत्र पीडीएफ स्वरूपात प्राप्त करू शकतील.
सेवा कधीपासून लागू?
ही Satbara on WhatsApp सुविधा १ ऑगस्ट २०२५ पासून महाराष्ट्रभर सुरू होणार आहे. त्या दिवसापासून शेतकरी आणि नागरिक अवघ्या १५ रुपयांमध्ये त्यांच्या मोबाईलवरून व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे जमीन कागदपत्रांची प्रत मागवू शकतील.
सेवा कशी मिळवायची?
Satbara on WhatsApp सेवा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम महाभूमी पोर्टलवर आपल्या वैध मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करावी लागेल. एकदा मोबाईल नंबर रजिस्टर झाला की, शेतकरी त्याच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटमध्ये “७/१२” किंवा “८अ” असे संदेश पाठवून आपल्या तालुका-गावाची माहिती भरू शकतो. ऑनलाइन पद्धतीने १५ रुपये फी भरल्यानंतर काही क्षणांत त्यांना त्यांच्या जमिनीचे PDF स्वरूपातील उतारे थेट प्राप्त होतील.
शेतकऱ्यांना ही सेवा मिळवण्यासाठी खालील सोपी प्रक्रिया अनुसरणे आवश्यक आहे; Satbara on WhatsApp
- महाभूमी पोर्टलवर (https://mahabhumi.gov.in) भेट द्या.
- आपला मोबाईल क्रमांक नोंदणी करा.
- एकदा मोबाईल नोंदणीकृत झाल्यावर, अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप नंबरवर “Hi” किंवा “7/12” असा संदेश पाठवा.
- त्यानंतर आपल्या शेतजमिनीचा तपशील भरावा – तालुका, गाव, गट क्रमांक इत्यादी.
- यानंतर फक्त १५ रुपये ऑनलाइन पेमेंट करा.
- काही क्षणांतच तुम्हाला सातबारा किंवा ८अ उतारा पीडीएफ स्वरूपात व्हॉट्सअ‍ॅपवर मिळेल.
सुरक्षिततेबाबत काय?
संपूर्ण प्रक्रिया OTP आधारित प्रमाणीकरणावर आधारित असेल. त्यामुळे कोणतीही तिसरी व्यक्ती आपल्या जमिनीची माहिती प्राप्त करू शकणार नाही. तसेच ही सेवा सरकारी अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप बिझनेस अकाउंटवरूनच चालवली जाणार आहे, त्यामुळे फसवणुकीचा धोका नाही.
या सेवेचे प्रमुख फायदे
वेळ वाचतो: शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. घरबसल्या अवघ्या काही मिनिटांत जमिनीचे उतारे मिळतात.
खर्च कमी होतो: केवळ १५ रुपयांत हे दस्तऐवज मिळणार असल्याने दलालांकडून फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होते.
पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल असल्याने गैरप्रकार किंवा बनावट उताऱ्याची शक्यता संपते.
डिजिटल साक्षरतेस चालना: शेतकरी व्हॉट्सअ‍ॅप वापरून सरकारी सेवा घेण्यास प्रवृत्त होतील आणि डिजिटल युगाशी जोडले जातील.
ग्रामीण भागातील डिजिटल क्रांतीचा टप्पा
ग्रामीण भागातील नागरिक अद्यापही डिजिटल व्यवहारांपासून काहीसे दूर आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारची ही पायरी म्हणजे डिजिटल समावेशकतेचा एक मोठा टप्पा ठरतो. केवळ माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी सुविधा पोहोचवण्याचा हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे.
महाराष्ट्र शासन लवकरच याच व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा माध्यमातून: फेरफार दाखले, जमिनीसंबंधित तक्रारी नोंदणी, मिळकत नोंदी, रिअल टाईम फेरफार माहिती, ही माहिती देखील उपलब्ध करून देणार असल्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि विश्वास
सातबारा उतारा हे केवळ एक सरकारी कागदपत्र नाही, तर तो शेतकऱ्याच्या जमिनीचे ओळखपत्र आहे. शेतीसाठी कर्ज मिळवणे असो किंवा सरकारी योजना, ७/१२ उताऱ्याशिवाय काहीही शक्य नाही. त्यामुळे हा उतारा सहज, स्वस्त आणि सुरक्षितपणे मिळणे ही काळाची गरज होती. सरकारने हे लक्षात घेऊन डिजिटल सेवेचा निर्णय घेतल्याने लाखो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
Satbara on WhatsApp
१ ऑगस्ट २०२५ पासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन युग सुरू होत आहे, डिजिटल, पारदर्शक, सुलभ आणि विश्वासार्ह. अवघ्या १५ रुपयांत, कोणतेही दलाल किंवा चकरा न मारता, आपल्या मोबाईलवरून थेट सातबारा मिळणं हे निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी मोठं यश ठरेल. ही योजना केवळ सुविधा देणारी नसून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आणि सक्षमीकरण करणारी आहे.
माहिती आवडली का? ही पोस्ट शेअर करा आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत जरूर पोहोचवा!
Table of Contents