Shaktipith Mahamarg: शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना जाहीर; हजारो एकर शेती जमीन संपादनाच्या कक्षेत, महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ठरलेला शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य शासनाने पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी नवीन अलाइनमेंटनुसार जमीन संपादन प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला असून त्यासंबंधीची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे महामार्गाच्या मार्गातील हजारो शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या मते हा महामार्ग महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारा, पर्यटनाला चालना देणारा आणि आर्थिक विकासाला गती देणारा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
मात्र दुसऱ्या बाजूला हजारो एकर सुपीक शेती जमीन संपादित होणार असल्याने शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली आहे. यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा विकास विरुद्ध शेती असा वाद निर्माण झाला आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे काय?
शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील विदर्भ भागापासून पश्चिमेकडील कोकण किनारपट्टीपर्यंत जोडणारा प्रस्तावित द्रुतगती मार्ग आहे. हा महामार्ग राज्यातील विविध शक्तिपीठे, धार्मिक केंद्रे, ऐतिहासिक स्थळे आणि प्रमुख शहरांना जोडणार असल्यामुळे त्याला “शक्तिपीठ महामार्ग” असे नाव देण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे:
- राज्यातील धार्मिक पर्यटन वाढवणे
- विविध विभागांतील संपर्क अधिक वेगवान करणे
- औद्योगिक विकासाला चालना देणे
- मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ कमी करणे
- ग्रामीण भागातील आर्थिक संधी वाढवणे
- विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांच्यातील दळणवळण मजबूत करणे
शासनाच्या मते हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जुनी अलाइनमेंट का रद्द करण्यात आली?
शक्तिपीठ महामार्गाचा सुरुवातीचा प्रस्ताव सातारा जिल्ह्यातून सांगलीच्या आटपाडी तालुक्यात प्रवेश करून पुढे कोल्हापूरमार्गे जाणारा होता. मात्र या मार्गामुळे अनेक गावांतील सुपीक शेती जमीन बाधित होणार असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले.
ग्रामसभा, मोर्चे, निवेदने आणि विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या मार्गाला विरोध करण्यात आला. वाढत्या विरोधामुळे शासनाने जुनी अलाइनमेंट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र नवीन मार्ग जाहीर झाल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. कारण नवीन अलाइनमेंटमुळेही हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनाच्या कक्षेत येत आहेत.
कोणत्या 12 जिल्ह्यांतून जाणार शक्तिपीठ महामार्ग?
नवीन प्रस्तावित मार्गानुसार शक्तिपीठ महामार्ग खालील जिल्ह्यांतून जाणार आहे:
- वर्धा
- यवतमाळ
- नांदेड
- हिंगोली
- परभणी
- बीड
- लातूर
- धाराशिव
- सोलापूर
- सातारा
- सांगली
- कोल्हापूर
- सिंधुदुर्ग
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे हा महामार्ग विद्यमान गोवा महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या मार्गामुळे राज्याच्या चार प्रमुख विभागांना जोडणारे महत्त्वाचे रस्ते जाळे तयार होईल, असा दावा शासनाकडून करण्यात येत आहे.
सांगली जिल्ह्यात सर्वाधिक परिणाम
नवीन अलाइनमेंटचा सर्वाधिक परिणाम सांगली जिल्ह्यात होणार असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः खानापूर, कडेगाव, पलूस आणि वाळवा या तालुक्यांतील अनेक गावांतील जमीन संपादनासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
खानापूर तालुक्यातील स्थिती
महामार्ग खानापूर तालुक्यातील माहुली गावातून सांगली जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे.
या तालुक्यातील खालील गावांमधील जमीन संपादनासाठी प्रस्तावित आहे:
- माहुली
- चिखलहोळ
- भाग्यनगर
- नागेवाडी
- घानवड
- हिंगणगादे
- विटा
- ढवळेश्वर
- भाळवणी
या नऊ गावांतील सुमारे ३९१ गटांमधील जवळपास ५३० एकर जमीन महामार्गासाठी संपादित केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
कडेगाव तालुका
कडेगाव तालुक्यातील:
- नेवरी
- आंबेगाव
- वडियेरायबाग
- वांगी
- शिरगाव
- देवराष्ट्रे
- कुंभारगाव
या गावांतील सुमारे १,३०० एकर जमीन संपादनाच्या कक्षेत आली आहे.
पलूस तालुका
पलूस तालुक्यातील कुंडल आणि घोगाव परिसरातील सुमारे ८४२ एकर जमीन महामार्गासाठी आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे नेवरी तसेच कुंडल-घोगाव येथे महामार्गाचे मोठे जंक्शन प्रस्तावित असल्यामुळे या भागातील अतिरिक्त जमीनही प्रभावित होऊ शकते.
शेतकऱ्यांचा विरोध का वाढत आहे?
शेतकऱ्यांच्या मते हा प्रश्न केवळ जमिनीच्या मोबदल्याचा नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. अनेक कुटुंबांकडे शेतीशिवाय उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. त्यामुळे जमीन गेल्यास आर्थिक असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख आक्षेपांमध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
1. सुपीक शेती जमीन नष्ट होणार: महामार्गासाठी निवडण्यात आलेल्या अनेक भागांमध्ये ऊस, डाळी, भाजीपाला आणि इतर नगदी पिकांची शेती केली जाते. ही जमीन कायमस्वरूपी रस्त्याखाली गेल्यास शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
2. मोबदल्याबाबत असलेली अनिश्चितता: शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार पुरेसा मोबदला मिळेल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
3. पुनर्वसनाचा प्रश्न: जमीन गमावणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी स्पष्ट धोरण आणि अंमलबजावणीची गरज असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.
4. पर्यावरणीय परिणाम: मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन, झाडांची तोड आणि नैसर्गिक संसाधनांवर होणारा परिणाम याबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे.
आंदोलने आणि वाढता संघर्ष
महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विविध माध्यमांतून आपला संताप व्यक्त केला आहे.
अनेक गावांमध्ये:
- रास्ता रोको आंदोलने
- मोर्चे
- ग्रामसभा ठराव
- निषेध सभा
- शासनाच्या अधिसूचनेच्या प्रतींची होळी
अशा प्रकारचे आंदोलन करण्यात आले आहे. शक्तिपीठ संघर्ष विरोधी समिती आणि विविध शेतकरी संघटनांनी हा विरोध अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
“जुनी आणि नवीन दोन्ही अलाइनमेंट नको”
मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात काही लोकप्रतिनिधींनी महामार्ग जुनी अलाइनमेंट कायम ठेवून करण्याची मागणी केली होती. मात्र विरोधकांचे म्हणणे वेगळे आहे.
शक्तिपीठ संघर्ष विरोधी समितीचे निमंत्रक ॲड. दीपक लाड यांच्या मते, जुनी असो किंवा नवीन, दोन्ही अलाइनमेंटमुळे शेती जमीन बाधित होत आहे. त्यामुळे केवळ मार्ग बदलून प्रश्न सुटणार नाही. त्यांच्या मते प्रकल्पाचा पुनर्विचार करून पर्यायी उपाय शोधले जावेत.
शासनाची भूमिका काय आहे?
राज्य शासनाच्या मते शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रासाठी दीर्घकालीन फायदे देणारा प्रकल्प आहे.
महामार्गामुळे:
- पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल
- धार्मिक पर्यटन वाढेल
- गुंतवणूक आकर्षित होईल
- रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील
- वाहतूक खर्च कमी होईल
- ग्रामीण भागातील संपर्क सुधारेल
असे शासनाचे म्हणणे आहे.
जमीन संपादन प्रक्रियेत पुढे काय होणार?
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता पुढील टप्प्यांमध्ये:
- जमीन मोजणी
- हरकती स्वीकारणे
- मालकी हक्क पडताळणी
- मोबदला निश्चित करणे
- पुनर्वसन योजना
- अंतिम जमीन संपादन
या प्रक्रिया राबविण्यात येतील. बाधित शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या हरकत नोंदविण्याचा अधिकार उपलब्ध राहणार आहे.
विकास आणि शेतकरी हित यामध्ये संतुलनाची गरज
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आधुनिक महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील नागरिकांचे हित, पर्यावरण आणि शेती अर्थव्यवस्था यांचाही विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मोठ्या प्रकल्पांना लोकांचा पाठिंबा मिळवायचा असेल तर पारदर्शकता, न्याय्य मोबदला, प्रभावी पुनर्वसन आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल.
Shaktipith Mahamarg
शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जात असला तरी त्यासाठी होणारे मोठ्या प्रमाणातील जमीन संपादन हा संवेदनशील आणि भावनिक विषय ठरला आहे. एका बाजूला विकासाची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे.
यामुळे शासनाने केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यापेक्षा बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधणे, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. विकास आणि शेतकरी हित यांच्यात योग्य समतोल साधला गेला तरच शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला व्यापक सामाजिक स्वीकार मिळू शकेल.
Table of Contents