Maharashtra Scheme: महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 28 जून ला सुरु होऊन 13 जुलै रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत या अधिवेशनामध्ये, महाराष्ट्रातील दारिद्र्यरेषेखालील महिलांसाठी नवीन योजनेची घोषणा होण्याची श्यक्यता आहे. महाराष्ट्रातील हि नवीन योजना मध्य प्रदेश शासनाकडून यशस्वी पणे चालवली जाणाऱ्या ‘लाडली बहना’ (Ladli Behna Scheme) योजनेपासून प्रेरित आहे.
या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, महाराष्ट्र शासनाकडून दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना मासिक 1,500 रुपये रोख नगद देणारी नवीन योजना आणू शकते. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ही घोषणा अपेक्षित आहे, महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा एक भाग म्हणून सादर करण्यात येणारी ही योजना, राज्यभरातील अंदाजे एक कोटी महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन आखली आहे, असे ET Now या वर्तमान पात्रातील अहवालात म्हटले आहे.
मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये राज्यांमध्ये अशा पद्धतीच्या अनेक योजना यशस्वी पाने चालू आहेत. महाराष्ट्रातील (Maharashtra Scheme) हि नवीन योजना याच योजनांपासून प्रेरित असल्याचे दिसून येत आहे.
मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात लेक ‘लाडकी योजना’ (Maharashtra Scheme)जाहीर केली होती, जी पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्ड धारक पालकांच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी होती. याव्यतिरिक्त, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील प्रवासासाठी 50% प्रवास सवलत जाहीर केली आहे.
मार्च 2024 मध्ये, राज्य सरकारने महिला धोरणाचे (Maharashtra Scheme) अनावरण केले ज्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, लिंग-आधारित हिंसाचार समाप्त करणे आणि महिलांच्या राजकीय सहभागास प्रोत्साहन देणे यासह आठ उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मध्य प्रदेश मधील ladli behna scheme योजना(Maharashtra Scheme)
मध्यप्रदेश चे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी चालू केलेली, लाडली बहना योजना उपक्रम व्यापकपणे नियोजित केला गेला आहे आणि मध्य प्रदेशात भाजपच्या विजयामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, जिथे पक्षाने सर्व 29 लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. संपूर्ण मध्य प्रदेशात महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वयंपूर्णतेला चालना देण्यासाठी हा कार्यक्रम अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करण्यात आला होता. सुरुवातीला, पात्र प्राप्तकर्त्यांना या योजनेद्वारे 1,000 रुपये मासिक स्टायपेंड दिले जात होते. त्यानंतर, कार्यक्रमांतर्गत दिलेला मासिक भत्ता 1,250 रुपये करण्यात आला.
मध्य प्रदेशातील लाडली बहना योजनेचे सुमारे 94% लाभार्थी हे 25 आणि त्याहून अधिक वयोगटातील आहेत, असे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या आर्थिक विभागाच्या विशेष संशोधन अहवालात म्हटले आहे. अहवालात या योजनेचा निवडणूक यशाच्या दराशी असलेला संबंध अधोरेखित करण्यात आला आहे. लाडली बहना प्राप्तकर्त्यांमध्ये प्रत्येक 1% वाढीमागे, विद्यमान पक्षाचा निवडणूक यशाचा दर 0.36% ने वाढला आहे. विशेष म्हणजे, लाडली बहनाच्या माध्यमातून उच्च सशक्तीकरण दर असलेल्या जिल्ह्यांनी 2023 च्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला जबरदस्त विजय मिळवून दिला.
‘लाडली बहनाच्या’ माध्यमातून जिल्ह्यातील उपेक्षित महिलांच्या सक्षमीकरणात 1% वाढ झाल्यामुळे 2023 मध्ये जिल्ह्यातील अतिरिक्त महिला मतदानात 0.04% वाढ झाली आहे (2018 मधील महिला मतदारांच्या तुलनेत). 2023 च्या निवडणुकीत सुमारे 70% (सुमारे 3.67 लाख) अतिरिक्त महिला मतदारांनी (सुमारे 5.25 लाख) मतदान केले हे प्रामुख्याने लाडली बहना योजनेच्या नियोजन मुळे झाले आहे. अहवालात म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल मधील लक्ष्मी भंडार योजना/Lakshmir Bhandar scheme
फेब्रुवारी 2021 मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश महिलांना सशक्त बनवणे आणि त्यांना आवश्यक वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी एक वेळचे अनुदान देऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवणे हा आहे. सुरुवातीला, पश्चिम बंगाल सरकारने एससी आणि एसटी श्रेणीतील महिलांना दरमहा 1,000 रुपये मानधन देऊ केले आणि नंतर, इतर वर्गातील महिलांना दरमहा 500 रुपये मानधन मिळू लागले.
अलीकडील अर्थसंकल्प सादरीकरणात, पश्चिम बंगाल सरकारने ही रक्कम वाढवून, एससी साठी रु 1,200 आणि एसटी साठी 1,000 प्रति महिना केली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी, लक्ष्मी भंडार योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 14,400.05 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, पश्चिम बंगाल सरकारने ‘कन्याश्री योजना’ देखील सुरू केली होती, जी मुलींसाठी वार्षिक शिष्यवृत्ती प्रदान करते. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 1,374.50 कोटी रुपयांची तरतूद योजनेसाठी करण्यात आली आहे.
Table of Contents